काठमाडौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनसँगै Tribhuvan University का पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन्। उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्यालसहित शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले पदबाट राजीनामा बुझाएका हुन्।
राजनीतिक दलसँगको आवद्धताका आधारमा हुने नियुक्तिको परिपाटी अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयपछि उक्त राजीनामा आएको हो। हालको सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको दलगत गतिविधि निस्तेज पार्ने नीति अघि बढाएसँगै विश्वविद्यालय तहमा यसको प्रभाव देखिन थालेको हो।
यसअघि पनि त्रिविमा दलगत हस्तक्षेपका कारण विवाद हुँदै आएको थियो। तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको भन्दै करिब १३ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई २०८० फागुन १० गते नियुक्त गरिएको थियो।
बरालको नियुक्ति भने कार्यविधि बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिएको थियो। ४३ आवेदकमध्ये सर्टलिस्टमा परेका १४ जनाको कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका आधारमा उनको चयन गरिएको थियो। तर त्यसपछिको चरणमा भने नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद देखिएको थियो।
पछिल्लो पटक उपकुलपति नियुक्तिका लागि बनिसकेको प्रक्रिया भत्काएर तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त नेतृत्वको समितिले अर्याललाई सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा २०८२ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री K P Sharma Oli ले उनलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए।
नयाँ सरकारले भने यस्ता राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। यसअघि नै सरकारले दलगत आधारमा नियुक्त पदाधिकारीलाई स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो। तर सो अनुरोध कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत त्यस्ता नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को १४ वैशाखको बैठकले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel समक्ष सिफारिस गरेको छ।
अध्यादेश जारी हुनु अघि नै त्रिविका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। सरकारको नयाँ नीतिसँगै विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
