काठमाडौँ। नेपालको न्यायिक पूर्वाधारलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित दक्षिण कोरियाको सहयोगमा ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्ने परियोजना सुरु गरिएको छ। Korea International Cooperation Agency (कोइका) र Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय)बीच सम्झौता भई परियोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
१८ लाख अमेरिकी डलर लागतको उक्त परियोजना दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ र सन् २०२७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालमा विद्यमान कानुन, नियम तथा संशोधनहरूबारे जानकारी प्राप्त गर्न जटिल हुने समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्न लागिएको हो।
सम्झौतापत्र (RoD) मा कोइकाका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मूहेन कोंग र मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले यस परियोजनाले पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।
परियोजनाअन्तर्गत तीन प्रमुख प्रणाली विकास गरिनेछ। जसमा नागरिकका लागि कानुन तथा संशोधनसम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउने ‘कानुन सूचना केन्द्र पोर्टल’, सरकारी निकायका लागि कानुनी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ‘कानुन सम्पादन प्रणाली’ तथा तथ्यांकको शुद्धता कायम राख्ने ‘कानुन प्रशासक प्रणाली’ रहेका छन्।
पाइलट चरणपछि पनि प्रणाली दिगो रूपमा सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले कोइकाले उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधार, सर्भर, स्टोरेज तथा सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
यस परियोजनामा दक्षिण कोरियाको Ministry of Government Legislation र Korea Law Information Service को प्राविधिक सहयोग रहनेछ। उनीहरूले नेपालका आवश्यकताअनुसार आधुनिक कानुनी डाटाबेस निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक खाका तथा विशेषज्ञता प्रदान गर्नेछन्।
परियोजनाअन्तर्गत सरकारी कर्मचारी, सूचना प्रविधि विज्ञ तथा कानुन व्यवसायीका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिमसमेत सञ्चालन गरिनेछ। साथै सर्वसाधारणलाई प्रणाली प्रयोगबारे जानकारी दिन समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ।
सन् १९९१ देखि कोइकाले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा र ग्रामीण विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ। पछिल्लो परियोजनालाई नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको सहकार्यको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर कोंगले उक्त परियोजनालाई नेपालको डिजिटल सुशासन यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्। परियोजना सम्पन्न भएपछि कानुनी सूचनामा नागरिकको पहुँच सहज हुने र सरकारी कार्यप्रणाली थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
