मनोज शाह
जीतपुृर,जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योगहरूको लापरवाहीका कारण बढ्दो प्रदूषणले स्थानीयको जनजीवन गम्भीर संकटमा परेको छ ।उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानी, धुवाँ र ध्वनी प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्य, पशुपंछी तथा कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
देशका अन्य स्थानमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा अनियमितता र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडाइ भइरहेको बेला बारा जिल्लाको जीतपुरसिमरा क्षेत्रमा भने उद्योगहरूको लापरवाही र प्रदूषण झन् बढ्दै गएको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीय रमेश शाहका अनुसार उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी र धुवाँका कारण गाउँमा गाईभैंसी मर्ने तथा मानिसहरु बिरामी पर्ने क्रम बढ्दो छ । “जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरू यही बाटो भएर हिँड्डुल गर्छन्, तर समस्या देखेर पनि नदेखे झै गर्छन, यसमा सबैको मिलेमतो जस्तै देखिन्छ ।” उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै, अर्का स्थानीय अजय सहनीले आन्दोलन गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गर्नुभयो । “हामी विरोध गर्छौं, नेताहरू उद्योगसँग मिलेर आउँछन्, केही दिन समस्या रोकिन्छ, फेरि उस्तै हुन्छ । हामी मारमा परेका छौं, तर हाम्रै जनप्रनिधिहरुलाई कुनै चासो छैन,” उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीयका अनुसार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ५, ७, ८, ९ र १० भित्र सञ्चालित विभिन्न उद्योगहरूबाट निस्कने प्रदूषणले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ । यस क्षेत्रको गणपति उद्योग, जगदम्बा अटो ग्रुप, अशोक स्टिल, रारा चप्पल उद्योग, शुक्रिया रबर उद्योग, शिवशक्ति घिउ उद्योग, शिवशक्ति एग्रो प्रा.लि., राजेश मेटल उद्योग, कृष्ण स्टिल जस्ता उद्योगहरुबाट अत्याधिक मात्रामा प्रदूषित हावा, पानी र फोहोर पदार्थ उत्सर्जन हुने गरेको हो ।
त्यसैगरी सोही क्षेत्रको आरएमसी फ्रुट, निपो भिट, सौरभ फ्रुट प्रोटेक्स, नेपाल मेट्रो मोबिल, नारायणी स्पार्क, त्रिवेणी फोर लाइफ, नारायणी रोलिङ, आरती भेजिटेबल, सीजीआईएल एन उद्योग, कृष्ण आयल रिफाइनिङ, सीजी एग्रो प्रोटेक्स प्रा.लि. लगायत उद्योग पनि प्रदूषणको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
उद्योगको प्रदूषणबाट प्रभावित बासिन्दाहरूले पालिकका मेयर, उपमेयर तथा सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूलाई तत्काल अनुगमन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा दोषी उद्योगमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै सुनुवाइ नभए फेरि पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।स्थानीय तहबाट प्रभावकारी पहल नभए जनस्वास्थ्यमा थप गम्भीर असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन् ।स्थानीय राजकुमार लामाले उद्योगहरूको “दादागिरी”का कारण आफूहरू पीडित बनेको बताउँदै भन्नुभयो, “जनताको पीडा बुझ्ने र आवाज सुन्ने कोही छैनन, जनप्रतिनिधिहरु नै उद्योगको पक्षमा देखिन्छन् ।”
