सरकारले मुख्यतः सरकारी कार्यालयमा सहयोगीका रुपमा रहेका केही लेखापढी व्यवसायीहरुलाई बिचौलियाको रुपमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइ दिएको छ ।
विशेषगरी मालपोत र नापी कार्यालय लगायतका केही कार्यालयहरुमा विगतमा लेखापढी व्यवसायीहरुले यो कार्य गर्दै आएका थिए र यसमा दुईवटा कुरा पनि थियो । एक त लेखापढी व्यवसायी हुँदा सर्वसाधारणका लागि कार्यालयमा केही सहज भएको थियो भने अर्को केही आर्थिक ब्याय उनीहरुले झेल्न परेको थियो नै ।
कतिपय कार्यालयमा थोरै पैसाले महत्वपूर्ण काम पनि हुने गर्दथ्यो अब सरकारले नै उनीहरुलाई हटाइ दिएपछि यसको चर्चा गरेर खासै अर्थ नहोला ।उनीहरुलाई सरकारले बिचौलियाको ट्याँग लगाइ दिएको छ । तर, उनीहरुको अभावमा केही कार्यालयमा नागरिकहरुलाई सकस भने भएकै छ । यस्तोमा सरकार र स्वयम् नागरिकहरुको बढी भीडभाड हुने कार्यालयहरुले थप सोच्न र नीति बनाउन आवश्यक छ । सरकार कर्मचारी कटौतीको कुरा पनि गर्दैछ फेरि सेवा प्रवाह मात्रा र गुणस्तर दुबै घटाउने कुरा त आउनु भएन । यद्यपि कार्यालय समय चैं बढेको छ । बिहान ९ बजे नै सेवा लिन जान पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको त छ तर पनि केही खास कार्यालयहरुमा भने सेवाग्राहीहरुको भीड नै देखिन्छ ।
यस्ता भीड हुने कार्यालयहरुमा कार्यालय सहयोगीहरुको संख्या बढाएर हुन्छ कि अथवा तल्ला तहका कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर हुन्छ, सरकारले उनीहरुले लिने सेवा प्रवाहलाई चुस्त र व्यवस्थित तथा कम झन्झिटियो बनाउन आवश्यक छ । कार्यालयमा सेवा लिन जाने सबै नागरिक पढे÷लेखेका नहुन पनि सक्छन्, यस्तोमा उनीहरुलाई कसैले न कसैले केही लेखेर साथ नै दिनुपर्ने हुन्छ ।त्यसैले पनि यस्तोमा कसरी सेवाग्राहीहरुलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले यसको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र नागरिकहरुलाई सहज होला ।
