निजगढ,काठमाडौँ–तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत निजगढ क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्ने काम शुरु हुन लाग्दा पनि प्रस्थानविन्दु (शून्य किलोमिटर) खोकना क्षेत्रमा भने जग्गा विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।आयोजना निर्माणको ४५.१६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसक्दासमेत जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएको समितिले तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विवाद समाधान गर्न नसकेकाले काममा कुनै प्रगति हुन नसकेको हो ।
समस्या समाधान नहुँदा खोकना क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन । द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटरमध्ये खोकना क्षेत्रमा पर्ने ६.५ किलोमिटर खण्डको काम विवादका कारण अगाडि बढाउन नमिल्ने सेनाको भनाई छ । द्रुतमार्गको खोकना खण्डलाई आयोजनाको ‘प्याकेज नम्बर ११’ मा राखिएको छ । खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानको सम्बन्धमा विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा वैशाख १७ गते समितिको पहिलो बैठक बसी काम सुरु गरेको थियो । समिति गठनपछि तीन जना मन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय समालिसकेका छन् तर अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।दु्रतमार्ग आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान अझै हुन नसकेको तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार खोकनाको जग्गाप्राप्ति विवाद समाधानका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकले गरेको अध्ययनका आधारमासमेत विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकको अध्ययन प्रतिवेदनले द्रुतमार्गका लागि सुरु विन्दु खोकना नै उपयुक्त हुने देखाएको छ । नौ महिना लगाएर क्याम्पसका प्राध्यापकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० चैतमा रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत सो क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत आयोजनाको उपयुक्त सुरु विन्दु खोकना नै हुने औँल्याएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले समस्या समाधानका लागि गठित समितिले स्थानीयसँग निरन्तर संवाद गरी समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खोकना खण्डमा कतिपय गुठीका जग्गा छन्, कति त भोगचलन गर्नेको नाममा जग्गा छैन । स्थानीय सरोकारका विषयलाई न्यायोचित रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कृष्ण पौडेलले खोकनाको जग्गा विवादका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको विभिन्न विकल्पमा अहिले छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।द्रुतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि खोकनाका जातीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने, खोकनागाउँ नै विस्थापित हुने भन्दै खोकनावासीले सो क्षेत्र भएर द्रुतमार्ग निर्माणको विरोध गर्दै आएका छन् तर खोकना क्षेत्रमा ‘एलाइन्मेन्ट’ नै परिवर्तन गरिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणले खोकनाको सिकाली मन्दिरलगायतका सम्पदामा कुनै असर नगर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
सो क्षेत्रको विवादका कारण द्रुतमार्गको खोकना–बुङमती खण्डमा २११ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । समस्या समाधान भएमा यस खण्डको ठेक्का प्रक्रियामा जान अरू कुनै समस्या छैन । त्यसै गरी खोकना इलाकामा विभिन्न प्रकृतिका गुठी र केही व्यक्तिगत जग्गाको कागजात जुटाउन भएको कठिनाइका कारणसमेत जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाका अनुसार द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये ५१ प्रतिशत अधिग्रहण भइसकेका छन् ।
भारत र चीन जोड्ने त्रिदेशीय पारवहन मार्गका रूपमा विकसित हुने द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणपछि बाराको निजगढस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट एक घण्टा दुई मिनेटमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आइपुगिन्छ ।
