निजगढ,निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारी तथा उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन र राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवसाय दर्ता र सदस्यता नवीकरणमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।हाल देशमा उत्पन्न आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न अवरोधका कारण व्यवसायहरू प्रभावित भइरहेको भन्दै संघले आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरुको लागि व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको लागि राहत घोषणा गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले देशको पछिल्लो परिस्थितिले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायहरू झनै समस्यामा परेको बताउँदै, यस्तो अवस्थामा व्यापारीहरूको बोझ कम होस् भन्ने हेतुले दर्ता तथा नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसायीहरू निरन्तर दबाबमा छन्, संघले गरेको यो कदमले थोरै भए पनि व्यवसायीहरुलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आगामी पुस मसान्तभित्र संघमा नयाँ सदस्य बनेर संघमा आबद्ध हुन चाहने व्यापारीहरूले दर्ता शुल्कमा आधा छुट पाउनेछन् भने संघमा पहिलेदेखि आवद्ध रहेका सदस्यहरूले वार्षिक नवीकरणमा पनि सोही अनुसारको छुट प्राप्त गर्नेछन ।
मंगलबार बसेको संघको बैठकले यतिबेला बजारमा कारोबार घटेको, पूँजी अभाव, करको चुनौती तथा आयात–निर्यातमा दबाब जस्ता समस्याले व्यवसायीहरु मारमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।संघले व्यवसायीहरूलाई यो सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्न अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा पनि व्यापारीमैत्री कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ ।
वीरगञ्ज उवासङ्घद्वारा भन्सार ऐन सुधारको माग
वीरगञ्ज,नयाँ भन्सार ऐन– २०७९ (संसोधित २०८२) का केही प्रावधानले भन्सार एजेन्टहरूको हकहितमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले तिनको तत्काल पुनरावलोकन तथा सुधारको माग गरेको छ ।
सङ्घले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका एजेन्टहरूले पुस ८ गतेदेखि पेन डाउन गर्दै भन्सार जाँच–पास बन्द गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । एजेन्टहरूको भनाइमा नयाँ ऐनका केही दफा पेशागत गतिविधि कठिन बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत बाधा उत्पन्न गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीक वातावरण सहज र प्रवद्र्धनमुखी बनाउन आवश्यक सरकारी पहल अनिवार्य रहेको सङ्घको धारणा छ । प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले अनुदार भन्सार नीतिमार्फत व्यवसायमा दण्ड–जरिवाना थोपार्ने शैली स्वीकार्य नभएको उल्लेख छ ।
सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, “महासङ्घले उठाएका मागहरू न्यायोचित छन् । सरकारले अविलम्ब सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ । व्यापारमैत्री नीति बिना आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन सक्दैन ।”
व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट तथा सरोकारवाला पक्षहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारसँग छिटो सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका छन् ।
