विशेषतः मुलुक अहिले एउटा गम्भीर राजनीतिक मोडबाट गुज्रिरहेको छ ।भदौ २३ र २४ गते भएको जेनेरेसन–जेड (जेन्जी) विद्रोहले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मात्र हट्नु परेन, प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो ।
यस किसिमको जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरी निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिले थालेको छ । निर्वाचन केवल मतदानको दिनमा सीमित एउटा प्रक्रियागत औपचारिकता होइन ।
यो जनताको सार्वभौमसत्तालाई पुनः प्रस्तुत गर्ने, राजनीतिक वैधता पुनः स्थापित गर्ने र लोकतान्त्रिक संरचना पुनर्सुदृढ गर्ने निर्णायक क्षण पनि हो । यस्तो अवस्थामा अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण, स्थायित्व र संस्थागत विकासका लागि उक्त मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अनिवार्य राष्ट्रिय कर्तव्य बनेको छ । यसका लागि निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै तह–तप्काले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
सरकार गठनपछिका प्रारम्भिक कदमहरूले केही आशा जगाए पनि, राजनीतिक शक्तिहरूबीचको अविश्वास, आरोप–प्रत्यारोप र सडकमा देखिन थालेका तनावका संकेतहरूले राजनीतिक स्थिरता फेरि कमजोर नबनोस् भन्ने आमचासो रहेको छ । अहिले केही राजनीतिक समूह, दल वा व्यक्तिहरूबाट योजनाबद्धरूपमा सामाजिक भय सिर्जना गर्ने, असुरक्षा बढाउने र नागरिकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रयासहरू देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ ।
