जनकपुरधाम,सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई कुनैपनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध कृष्णप्रसाद यादवसमेतले दिएको रिट निवेदनका आधारमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।‘गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यता विपरीतका कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मधेस सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको थियो ।
दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो ।
होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसक्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
तोडफोड र कुटपिटमा संलग्न २ जना पक्राउ
जनकपुरधाम,मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तोडफोडमा संलग्न पूर्वसांसदसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पूर्वसांसद परमेश्वर साह र लोसपा नेता जिबेन्द्र झा रहेका छन् ।उनीहरूलाई प्रहरीले अहिले हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मधेसमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछिको विवादमा उनीहरू मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तोडफोड र कर्मचारी कुटपिटमा सक्रिय थिए । उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।प्रदेश प्रमुखले गरेको नियुक्ति र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादव पदभार ग्रहण गर्न आउने भन्दै कांग्रेससहितका दलका सांसद कार्यकर्ताहरुले तोडफोड, कुटपिट र राष्ट्रिय झण्डासमेत फाल्नेसम्मको गतिविधि गरेका थिए ।
कुटपिटपछि नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कात्तिक २४ गते नै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । लगत्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले अदालतबाट आइतवार पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले आज बिहान उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
