निजगढ,आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बारा र पर्साका केही स्थानीय तहहरूको खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन ।बारा जिल्लाका १६ मध्ये १४ पालिकाले खाता सञ्चालन गरी बजेट निकासा लिइसकेको भएपनि निजगढ नगरपालिका र बारागढी गाउँपालिकाको खाता संचालनमा आउन नसकेको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाराका सूचना अधिकारी राहुन जयसवालले अनुसार समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले निजगढ नगरपालिका र बारागढी गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएकाले दुवै पालिकाकाको खाता संचालन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । निजगढ नगरपालिकाका लेखापाल दिनेश श्रेष्ठले खाता संचालन गर्न आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मंगलवार कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय कलैयामा कागजात पेस गरिएको र केही दिनभित्र नै पालिकाको खाता संचालनमा आउने बताउनुभयो । ‘नगर सभाको निर्णय, बजेट सुत्रमा इन्ट्रि गरेको प्रतिलिपि र नगर प्रुमखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्चको अख्तियारी दिएको पत्रसहित खाता संचालनको लागि फाइल पेस गरेका छौं, उहाँले भन्नुभयो, अबको १÷२ दिनभित्र नै पालिकाको खाता संचालनमा आउने छ ।’
निजगढमा यो वर्ष समयमै नगर सभा हुन नसकेको र जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीबाट खाता संचालनमा ढिलाइ भएको हो । गत भाद्र १९ गते नगरसभा सम्पन्न भएपछि बजेट स्थानीय तह संचित कोष व्यवस्थापना प्रणाली (सुत्र) मा इन्ट्रि गर्ने कार्य चलिरहेको बेला आन्दोलनकारीहरुले नगरपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवनमा आगजनी गरेका थिए ।
आगजनीबाट लेखा शाखासहित कार्यालयका सबै शाखाका कागजात र उपकरण जलेर नष्ट भएका छन ।
त्यसैगरी पर्साका १४ मध्ये ८ पालिकाले मात्र खाता सञ्चालन गरेर बजेट निकासा लिएका छन्।कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख मनोजकुमार जोशीका अनुसार मङ्गलवारसम्म वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले मात्र खाता सञ्चालन गरी बजेट निकासा लिएका छन् । बाँकी ६ पालिका—बहुदरमाई नगरपालिका, विन्दवासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक फाइलसमेत पेस गरेका छैनन् ।
यीमध्ये धोबिनी, पकहाँ मैनपुर र विन्दवासिनीमा गाउँ सभा नै नहुँदा खाता सञ्चालनमा अवरोध भएको छ । अन्य पालिकाहरूमा भने विभिन्न प्रशासनिककारणले ढिलाइ भएको जोशीले बताउनुभयो ।कोलिनिकाबाट खाता संचालन अनुमति प्राप्त नभएसम्म पालिकाहरुले संघीय र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान रकम खर्च गर्न पाउने छैनन । खाता संचालनमा भएको ढिलाइले शिक्षक-कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र विकास निर्माणका योजनाहरुको भुक्तानीमासमेत समस्या हुने गरेको छ । फोटो पनि छ ।
