वीरगञ्ज,वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडकको चौडाइ सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार सुनुवाइ भए पनि फैसला हुन सकेन ।मुख्य सडकका २२ जना बासिन्दाले दायर गरेको उत्प्रेक्षण रिटमा बहस भए पनि न्यायाधीशले यसअघिका सम्बन्धित फैसलाहरू समावेश गरी अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकेपछि फैसला हुन् नसकेको हो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी कमल मोहन पोखरेलका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले विगतका फैसलाहरू अध्ययन गर्न आदेश दिएको र अर्को पेसीमा निर्णय आउनसक्ने सम्भावना छ ।
तत्कालीन मन्त्री विमलेन्द्र निधिले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको सडकखण्डलाई त्रिभुवन राजपथबाट हटाएर पुरानो बिल्डअप क्षेत्रमा समावेश गरेपछि सडकको मापदण्डलाई लिएर मुद्दा परेको हो । मुख्य सडकका बासिन्दाहरू शिवजी कलवार, सुशीलादेवी रौनियार, मनोतीदेवी रौनियार, चन्द्रनारायण सिंह, राजकिशोर गुप्ता, गोविन्दप्रसाद अग्रवाल, राजेशकुमार रौनियारसहित २२ जनाले गत असार ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सडकको मापदण्ड पुरानो बिल्डअप क्षेत्रअनुसार कायम गर्नुपर्ने गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तर, सडक विस्तारका विरुद्ध दायर भएका पाँच वटा छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषण मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलले संयुक्त इजलास मार्फत गत फागुन २८ गते खारेज गरेका थिए । हाल रिट खारेज भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ भने आएको छैन ।रिटहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दाहरू वर्षौँदेखि पेसीमा “हेर्दा हेर्दै” मा राखिएको भएपनि लामो कानुनी बहसपछि खारेज भएका थिए ।
तर, त्यही विषयलाई लिएर पुनः असार ३२ गते नयाँ उत्प्रेषण रिट दर्ता गरिएको थियो । सोही नयाँ रिट सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशले यसअघिका सम्बन्धित फैसलाहरू समावेश गरी अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, एक पटक अदालतले कुनै विषयमा आदेश दिइसकेको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत ठहर्छ । त्यसैले यस मुद्दाको पछिल्लो विकासप्रति कानुनी वृत्तमा समेत चासो बढेको छ ।
सडक विभागको हेटौँडा कार्यालयले विगत ३० वर्षदेखि मुख्य सडक फराकिलो गर्ने सूचना जारी गर्दै आएको छ । करिब ६ वर्षअघि जारी सूचनापछि सर्वोच्चमा रिटपरेका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो । हाल रिट खारेज भए पनि पूर्ण पाठ प्राप्त नभएका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
मुख्य सडकका बासिन्दाहरूले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्रिभुवन राजपथलाई परवानीपुरबाट सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपी जाने सडकमा परिवर्तन गरिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको उनीहरूको जिकिर छ ।साथै, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय पुरानो स्थानबाट नयाँ स्थानमा सरेको र सडकखण्डका लागि ११० फिटको बाइपास र ६६ फिटको रेलवे बाइपास सडक भएकाले बिल्डअप क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर खाली गराउनु नपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।मुद्दाको अर्को सुनुवाइले सडक विस्तारको लामो समयदेखिको विवादमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
