कलैया,मधेसका तीन जिल्ला बारा, पर्सा र रौतहटका विपन्न दलित समुदायलाई पक्की घर बनाइ दिने आश्वसन दिएर ५ वर्ष पहिलेदेखि शुरु भएको जनता आवास निर्माण कार्यक्रमले लक्षित दलित समुदायलाई राहत दिनुको सट्टा उल्टै सास्ती दिएको छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लापरवाहीका कारण समयमै घर निर्माण नभएपछि बारा, पर्सा र रौतहटका दलितले सास्ति खेप्नु परेको हो । यी तीन जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ अघि सुरु भएको जनता आवास निर्माण कार्यक्रम अन्र्तगतका घरहरुको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन ।
घरको निर्माण कार्य छिटटै सकिदिन भन्दै सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला जनप्रतिनिधिको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएको भएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । पक्की घर बन्ने भएपछि भएका पुराना फुसका घर भत्काइ दिएको तर नयाँ घरको काम अलपत्र पर्दा त्रिपाल टाँगेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
सुरुमा संघीय सरकार मातहत रहेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि भने प्रदेश सरकार मातहत आएको हो । कार्यक्रम सुरु भएदेखि तीनवटै जिल्लामा लक्ष्यअनुरूप ५० प्रतिशत घरसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । वीरगन्जस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा पर्सामा २ हजार ६६ वटा पक्की घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा १ हजार १ सय मात्र घर निर्माण भएका छन् । रौतहटमा १ हजार ९ सय ४० घर निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा १ हजार वटा घर मात्र बनेका छन् । बारामा भने १ हजार ९ सय ९१ आवास निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ३ सय ८४ घर मात्र निर्माण हुन सकेका छन् ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख रुद्रनारायण दासले भने यस वर्ष कुनै बाधा अवरोध नरहेकाले आवास निर्माणले गति लिने दाबी गर्नुभयो । अघिल्ला वर्षहरूमा कोरोनाका कारण काम गर्न नसकिएको र गत वर्षमा बाराको लागि बजेट नै नआएकाले पनि त्यहाँ काम थोरै भएको उहाँले बताउनुभयो ।
