संबिधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले पनि असार १ गते बजेट ल्याएका छन् । कानुन अनुसार नै असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकारहरुको बजेट असार १ मा नै आएको हो ।सबै प्रदेशहरुले शनिवार बजेट ल्याए र सो क्रममा मधेस प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याएको छ । राति अबेर नै भएपनि मधेस प्रदेशले अघिल्लो वर्षकोभन्दा केही कम बजेट ल्याएको छ । झट्ट सुन्दा र सरसर्ती पढ्दा मधेसको बजेट राम्रो छ । त्यसो त कुनै पनि प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटसमेत सरसर्ती हेर्दा खराब छैन ।
तर, जनताले चाहेको जस्तो बजेट अझै आएको जस्तो देखिदैन । अथवा बजेट जनतासम्मको पहुँचमा नै नआएको पनि देखिन्छ । कतिपय कार्यक्रमहरु संघले पनि घोषणा गरेको छ र प्रदेशले पनि गरेको छ तर कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै फिलतो छ ।नागरिकहरुले सरकारहरुले ल्याउने बजेट आफूहरुको पहुँचभन्दा टाढा नै भएको महसुुस गरिरहेका छन् । खासमा जनताले किन बजेट भाषण सुन्ने भन्ने कुरा उठेको छ ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेटमा बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरेपनि कृषि उत्पादनमा कृषकहरुको अवस्था उस्तै छ । स्वास्थ्य यसै महँगो छ । शिक्षा पनि सरकारी केही सहज भएपनि विभेद छ । अब स्थानीय तहहरुले पनि बजेट र ल्याउछन् नै । यही महिनाको दश गरे उनीहरुले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् तर तीनै तहका सरकारले ल्याउने बजेट खोइ किन हो किन जनमुखी चैं पटक्कै देदिैनन् । अब दिनमा यो विषयमा सरकारहरु बढी गम्भीर हुनु पर्दछ कि ?