वीरगञ्ज,वीरगञ्जको त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको मुख्य सडक विस्तार विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार पनि सरेको छ । यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ।सडक विस्तारका कारण घरजग्गा गुम्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यसअघि साउन ७ गते बुधबार भएको छलफलमा मंगलवारका लागि पेसी तोकिएको थियो।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कमल मोहन पोखरेलले मुद्दा मंगलवार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । यससँगै सडक विस्तारको विषयमा देखिएको अनिश्चितता कायमै रहेको छ।वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका– १२ का शीवजी कलवार, वीरगञ्ज– ८ की सुशीला देवी रौनियार, वीरगञ्ज – १२ की मनोती देवी रौनियार, वीरगञ्ज – १६ का चन्द्रनारायण सिंह, वीरगञ्ज– १० का राजकिशोर गुप्ता, वीरगन्ज– ८ का गोविन्दप्रसाद अग्रवाल, वीरगञ्ज– ८ का राजेशकुमार रौनियार लगायतले असार ३२ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
असार ३२ गते दायर उत्प्रेषण रिटमा साउन ५ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले आदेश गर्दै मुद्दाको सन्दर्भमा छलफल गर्न साउन ७ गते बुधबार तोकेको थियो । त्यसदिन पनि छलफल हुन नसकेपछि साउन १३ गते मंगलवारको लागि पेसी तोकिएको थियो ।मंगलवार पनि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याईने सूचीमा परेको छ । यसअघि परेको सडक विस्तार विरुद्धको सबै रिट भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
