रौतहट,सुक्खा पीडित किसानको लागि भनेर मधेश प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुर अन्तर्गतका सिराहा जिल्ला बाहेकका जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले निश्चित पालिका र वडाका जमिनदार किसानलाई लाभ पुग्ने गरी स्यालो टयुबेल जडान गर्ने भएको छ ।रौतहट, पर्सा, बारा, सर्लाही, महोतरी, धनुषा, सप्तरी जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार निश्चित पालिका र वडाका बासिन्दालाई लक्षित गरी ‘स्यालो ट्युबेल तथा मोटर बोरिङ वितरण कार्यक्रमका लागि दुई बिघाभन्दा बढी जमिन भएकाले मात्रैले आवेदन दिन योग्य हुने भनिएको छ । यसले गर्दा मधेश प्रदेशका किसानहरुमा विभेद भएको गुनासो रहेको छ ।
नेपाल किसान महासंघको क्षेत्रिय सभापति उमेश खनालले साना किसान लक्षित उनीहरुको पहुँचमा हुने गरी योजना समावेश हुनुपर्ने बताउनुभयो ।लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा किसानहरूले रोपेको धान खेती सुक्दैजान थालेपछि गत शुक्रवार मधेश प्रदेशको निरीक्षणमा आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानीको अभाव पूरा गर्न तत्कालै ५ सय वटा डिप बोरिङ जडान गर्ने बताउनुभएको थियो ।
तर सरकारी योजनाहरू छनौट हुँदा साना किसानमुखी हुने पर्ने आवाज उठेको छ । यसअघि मधेश प्रदेशमा जडान गरेको तीन सय स्यालोटयुबेल र डिप बोरिङमा पानी आउन छाडेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राज्यको करोडौँ लगानी खेर गएको अवस्था छ ।मधेश प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय जनकपुरका प्रमुख जीतेन्द्र यादबले मधेश प्रदेशमा १७ करोडको स्यालोटयुबलेल जडान गर्ने नीति अनुरुप कार्य अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो अवसर २ बिघाहा क्षेत्रफल जमिन भएका जग्गाधनी र सोभन्दा कम क्षेत्रफलको जमिन भएकाहरुलाई समूह बनाएर दरखास्त दिएमा जडान कार्यमा सहभागी गराउने बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेश सरकारको कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सबै किसानलाई समान व्यवहार नगरेको किसानहरुको भनाई छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले सिचाईको लागि वितरण गर्ने स्यालोटयुबेलमा साना किसानको सिँचाइमाथिको पहुँच नपुग्ने र उनीहरुको जीवन झनै सङ्कटग्रस्त बन्ने र यस्तो नीतिले कृषिलाई दिगो बनाउन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।सिँचाइ अभावले मधेश प्रदेशको कृषियोग्य जमिनमा सुखा–सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । यस वर्ष मनसुन भित्रिएसँगै भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान विपरित भएको खडेरीले मधेश प्रदेशका अधिकास चापाकल, कुवा, ईनार, स्यालो टयुबेल र मोटर बोरिङमा पानी आउन छाडेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा सुखा–सङ्कट मात्र हैन स्थानीय बासिन्दालाई पिउने पानीको समेतसमस्या भएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशका ९ लाख ३१ हजार ३ सय ३१ घरधुरीमध्ये झन्डै ७७ प्रतिशत नागरिकको पिउने पानीको आधार चापाकल भएपनि वर्षा नहुँदा भएको जलसंकटले पानी आउन छाडेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा भइरहेको वन विनाश, चुरे दोहन, खोला–नदीको अत्याधिक उत्खनन, अध्ययनविना जथाभावी बोरिङ जडान गरिन जस्ता कार्यले खडेरी र जलसंकट निम्तिएको जानकारहरु बताउँछन ।भूमिगत सिँचाइभन्दा सतही सिँचाइलाई जोड दिन सके मधेश प्रदेश मरुभूमीकरणबाट जोगाउन सकिने उनीहरुको भनाई छ ।उता विकासको नाममा पछिल्लो समय तीनै तहको सरकारबाट वातावरणीय र माटो परीक्षण बिनानै जथाभाबी मोटर बोरिङ गरिदै आइएकाले मधेसमा भूमिगत पानीको सतह घटदै जान थालेको विज्ञहरु बताउँछन ।
