कलैया,जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सरकारले मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सो सम्बन्धि कार्ययोजना तीन दिनभित्र पेस गर्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ ।नेपाल सरकारले बुधबार मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाको लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन र तयारीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कलैयाको सभा हलमा बिहीवार भएको कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएकोले कार्यालय प्रमुखहरुलाई जिल्ला बाहिर जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको जुनसुकै बेला जस्तो निर्णय पनि आउन सक्ने र आपतकालीन बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
‘यो अवस्था चुनौति र अवसर पनि हो, उहाँले बैठकमा भन्नुभयो, ‘यस्तो समयमा पीडितले महशुस गर्ने गरी उदाहरणीय काम गर्नुपछ ।’ उहाँले आ–आफ्नो कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुका लागि खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यालय प्रमुखहरुसंग आग्रह गर्नुभएको थियो ।बैठकमा भूमिगत पानीको पुनःभरणका लागि कस्तो खालको प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, बारालाई तीन दिनभित्र डिजाइन तयार गर्न भनिएको छ । सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुले कार्यालय हाताभित्र पानी पुनःभरण (रिचार्ज) को लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालयलाई न्यूनतम १०० (सय) पोखरी तत्काल बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि डोजर÷स्काभेटर स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।नहर, बाँध, पैनी कुलोहरुको तत्काल सरसफाइ तथा मर्मत सम्भार नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, डिभिजन सिँचाइ कार्यालय र स्थानीय तहहरुले गर्ने भनिएको छ । खानेपानी संस्थानले पानी वितरण तथा आपूर्ति कार्यक्रम तत्काल गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गर्न र विषयगत कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुले पानी खेर नफालौं भन्ने सन्देशमूलक सूचनाहरु जारी गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले पानी र पोखरीको महत्वका सम्बन्धमा विद्यालयहरुबीच वक्तृत्वकला तथा निवन्ध प्रतियोगिता गराउनुपर्ने र माटोको भाँडो बनाउने कुमाले-कालिगढलाई जार घोप्ट्याउने धारा सहितका भाँडो बनाउने कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ ।त्यस्तै स्थानीय तहको सामाजिक विकास शाखाले सामाजिक परिचालन सम्बन्धी क्रियाकलापमार्फत पानी र यसको संरक्षण तथा महत्वका बारेमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने गराउने भनिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले रोपाइँ र रोपाइँपछिको अवस्था, मल बिउ लगायतका विषयमा नियमित अनुगमन, समन्वय सहजीकरण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्तीमा देखिएको अवरोध हटाउन स्पष्ट कार्ययोजना बनाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अनावश्यक समयमा बलिरहेको सडक बत्ती लगायतका सार्वजनिक स्थलका बत्तीहरु बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउने, जिल्लाभित्रका उद्योग, कलकारखाना, वित्तीय संस्था लगायतले खानेपानी वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारासंग समन्वय गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा कार्य गर्न भनिएको छ । जिल्लाभित्र रहेका उद्योग, कलकारखाना, वित्तीय संस्था लगायतले खानेपानी वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारासंग समन्वय गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको तत्काल बैठक राखी संकटग्रस्त क्षेत्रलाई संबोधन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति बनाउने पनि निर्णय भएको छ ।
जिल्लाभित्र निर्माण भएका ओभरहेड ट्याङ्की संचालनमा नरहेको भए त्यसलाई तत्काल संचालनमा ल्याउन सम्पूर्ण स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुले आवश्यक पहल तथा प्रयत्न गर्नुपर्ने छ ।त्यसैगरी सुख्खा अवस्था हटाउन आपतकालीन राहत र सहयोग कार्यक्रमहरु, ( जस्तै : खानेपानी ट्याङर सेवा, बारेड निर्माण, पम्प मर्मत, ट्याङ्गी स्थापना, जल शुद्धीकरण उपकरण आदि) तत्काल आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरिने जनाइएको छ ।
साथै खडेरीका कारण शंभावित खाद्यान्न संकट न्यूनीकरण तथा जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण गराउने, सुख्खा अवस्थाबाट सर्वाधिक प्रभावित पालिका र वडाहरूको सूचीकरण गरी राहतका लागि प्राथमिकता तोक्ने, खानेपानीको संकट भोगिरहेका विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरूमा स्वच्छ पानी आपूर्तिको लागि विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ ।“क्याच वाटर,ह्वेर इट फल“ लाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने पनि जनाइएको छ । यसको लागि घरघरमा पानी संचय गर्ने ट्यांकी निर्माण गरिने छ । त्यसैगरी पानीको मुंकट न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्कालीन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन उपाय तयार पारी, जथाभावी बोरिङ्ग र ट्यूवेल खन्ने र भूमिगत जलको दोहन गर्ने विषयलाई स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्ने र जिल्लाभित्रको पूराना कुवा, इनार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने निर्णयमा जनाइएको छ ।
२०८२ साउन ४ गते मधेस प्रदेश सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषण गरेको थियो । साउन ७ गते नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषण गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराई, कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष तामाङ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १२ गण बाराका प्रहरी उपरीक्षक खुमबहादुर के.सी, श्री रिपुमर्दन गण ब्रहमपुरी ब्यारेक बाराका प्रमुख सेनानी अशोककुमार क्षेत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान उपनिर्देशक बाराका प्रमुख सरोज निरौला, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाराका प्रहरी निरीक्षक दिपक केसी, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
