वीरगञ्ज,नेपाल सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनामा थप गरिएको करको विरोधमा पर्सा जिल्लाका सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन ।उनीहरूले नयाँ कर संरचनाले उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैलाई असर पार्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेर कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघ र पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा, पहिले लागू गरिएको १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गहनामा लाग्ने विलासिता करलाई हटाएर सबै मूल्यका गहनामा २ प्रतिशत भ्याट लगाइनु तथा हिरा र बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिनु उपभोक्तामाथि आर्थिक भार भएको आरोप लगाइएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सुनचाँदीका गरगहना नेपालको परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज तथा सामाजिक जीवनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको वस्तु भएकाले त्यसमा यस्तो करको भार सामान्य जनताको बचत र लगानीमै असर पार्नेछ ।संघले भारतजस्तो छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा मूल्य अत्यधिक भएको भन्दै यसले चोरी पैठारी, तस्करी र अवैध कारोबार बढाउने खतरा औंल्याएको छ । उनीहरूले भनेका छन्, “अहिले नै सुनको मूल्य आकाशिएको छ, बजार मन्दीमा छ, यस्तो अवस्थामा थप करले बजारमा झन् गिरावट ल्याउने निश्चित छ ।” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “करको यस्तो बोझले लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको जीविकोपार्जन संकटमा पार्नेछ । सरकारको नीति दीर्घकालीन रूपमा सुनचाँदी उद्योगलाई कमजोर बनाउने खालको छ, त्यसैले यो निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।”व्यवसायीहरूले सरकारसँग तत्काल संवाद र समन्वयमार्फत नयाँ करको विकल्प खोज्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
रौतहटका व्यवसायी पनि आन्दोलित
रौतहट,करको विरोधमा रौतहटका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन ।नेपाल सुनचाँदी रत्न आभूषण व्यवसायी संघ, रौतहटले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद साहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू भएको २ प्रतिशत ’विलासिता कर’ यस वर्षदेखि सबै प्रकारका गरगहनामा लागू गरिनु र त्यससँगै हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाइनु व्यवसाय र उपभोक्तामाथि अन्याय भएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सुनचाँदीका गहना नेपाली समाजको परम्परा, संस्कार र संस्कृति सँग गहिरो रुपमा जोडिएका छन् । यी विलासिता नभई आवश्यकता हुन् । विवाहदेखि अन्त्येष्टि संस्कारसम्म सुनको उपयोग हुन्छ । राज्यले नगद सरहको मूल्य भएको चल सम्पत्ति मानिएको वस्तुलाई विलासिता भन्नु स्वयंमा अपमानजनक छ ।”व्यवसायीहरुको भनाईमा, नयाँ कर संरचनाले सुनको मूल्य छिमेकी भारतको तुलनामा झण्डै ८ हजार रुपैयाँ प्रतितोला महंगो पर्नेछ । भारतमा अधिकतम ४.२५ प्रतिशत कर लाग्ने सुन तथा हिरा गहना नेपालमा कर बढेपछि निकै महंगो हुने भएकाले यसले तस्करी र अवैध कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको उनीहरूको दाबी छ ।संघले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “नेपाल–भारत खुला सीमाको सन्दर्भमा मूल्य अन्तरले तस्करी मौलाउने सम्भावना अत्यधिक छ । यसले सरकारी राजस्व गुमाउनुका साथै कानुनी कारोबार गर्ने व्यवसायी धरासायी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ ।”
व्यवसायीहरुको कारोबार मोडेलअनुसार गहनाको फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी व्यवस्था छ, जसले उपभोक्तालाई सुरक्षित बनाउँछ । तर, नयाँ करले यो प्रक्रिया झनै जटिल र अव्यवहारिक बनाउने व्यवसायीको तर्क छ । “विक्री मूल्य र पुनःखरीद मूल्यको अन्तर न्यून हुनुपर्छ, तर भ्याट र विलासिता करले उपभोक्तालाई ठूलो घाटा पु¥याउनेछ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
रौतहट जिल्ला लगायत देशभरका हजारौं सुनचाँदी व्यवसायी, कारीगर (कालीगढ़) तथा मजदुरहरु यस व्यवसायसँग प्रत्यक्ष आबद्ध छन । सुनको मूल्य पहिले नै आकासिएको अवस्थामा थप कर लगाउने निर्णयले उनीहरूको रोजगारी संकटमा पार्ने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सर्राफले भन्नुभयो, “सुनचाँदी उद्योगले हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ । सरकारको निर्णयले यो क्षेत्र समाप्त हुनसक्छ, जसले श्रमिकलाई बेरोजगार बनाउनेछ ।”संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकार समक्ष सबै प्रकारका गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट तुरुन्त खारेज गर्न र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्नसक्ने प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन बिना कर संरचना परिवर्तन नगर्न र निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत कर पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघका उपाध्यक्ष अमितकुमार सोनी र शिवमकुमार सोनी, महासचिव रामबरणकुमार सोनी, सचिव सुशीलकुमार साह, सदस्य अभिषेककुमार स्वर्णकार, कृष्णा साह, दीपककुमार साह र गुडुकुमार साहको सहभागिता रहेको थियो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खडकाले व्यवसायीहरुको माग गम्भीर र न्यायसंगत भएको भन्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाजको परम्परा, रोजगारी र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ ।”
