काठमाडौं । एक दशकअघि रौतहटमा भएको दर्दनाक बम विस्फोट र त्यसपछि भएको हत्या घटनाको निष्कर्ष अझै अपुरो छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमविरुद्ध लागेको गम्भीर अभियोगमा उच्च अदालत वीरगञ्जले प्रमाणको कमी देखाउँदै सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध सरकार पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको निर्णयले न त पीडितका घाउहरूमा मलम लगाएको न त न्यायमा जनविश्वास बढाएको भन्दै पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । सरकारको तर्क छ— आलमसहितको समूहविरुद्ध प्रमाण यथेष्ट रहेको र उनीहरू दोषमुक्त हुन नसक्ने आधारहरू अझै बलिया छन् । त्यसैले फैसलाको पुनरावलोकन अत्यावश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सन् २००८ को संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटमा भएको बम विस्फोटले जनतालाई आतंकित बनाएको थियो । उक्त घटनामा घाइते भएका केही व्यक्तिहरूलाई इँटा भट्टामा जिउँदै जलाइएको भन्ने गम्भीर आरोपहरू लागेका थिए । सोही आरोपमा आलमसहित केही व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि, हालसम्म स्पष्ट नतिजा ननिस्कँदा पीडित परिवार न्यायका लागि भौतारिइरहेका छन् ।
गत जेठ १४ गते उच्च अदालतले ‘प्रमाण अभाव’ को आधारमा आलमसहित सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो, जसले आम नागरिकबीच न्याय प्रक्रिया प्रतिको गहिरो प्रश्न उठाएको थियो । यही कारणले सरकारले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अपिल दर्ता गरेको हो ।
