काठमाडौं, १ साउन – देशका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूको सिनेट बैठक असार १५ देखि ३२ सम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ। जबकि विश्वविद्यालयको प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने यो सभा सामान्यतया सम्बन्धित विश्वविद्यालयको आफ्नै परिसरमा बस्ने चलन रहिआएको हो।
यसपटक प्रधानमन्त्री समेत रहेका विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको व्यस्त कार्यक्रमलाई कारण देखाउँदै सबै विश्वविद्यालयहरूको सभा बालुवाटारमै सम्पन्न गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार स्पेन भ्रमण, रसुवागढीको बाढी, झापा भ्रमण लगायतका व्यस्तताबीच प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत प्राथमिकता दिँदै सिनेट बैठकहरू राखेका थिए।
बालुवाटारमा बसेका सिनेट बैठकहरू
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार:
-
३२ असार : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक
-
३१ असार : सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
-
३० असार : मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
-
२६ असार : त्रिभुवन विश्वविद्यालय
-
२५ असार : पोखरा विश्वविद्यालय
यी सबै सिनेट बैठकहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पारित गरिएको थियो। अपवादको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएपछि नीति तथा कार्यक्रम रोकिन पुगेको र केवल बजेट पारित गरिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
प्राज्ञहरूबीच मतभेद
सिनेट बैठक बालुवाटारमा राखिएको विषयमा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूबीच बहस सुरु भएको छ।
पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले यस कदमलाई अस्वाभाविक भन्दै भने, “विश्वविद्यालय भनेको प्राज्ञिक संस्था हो, यसको निर्णय प्रक्रियासमेत विश्वविद्यालयमै बस्नुपर्छ। बालुवाटारमा बस्ने परम्परा राम्रो संकेत होइन।”
तर अर्का पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले भने परिस्थितिजन्य लचकता आवश्यक हुने तर्क गरे। “समय अभावका कारण सबै सभा बालुवाटारमै राख्नु बाध्यता हुन सक्छ, त्यो अनुपयुक्त होइन। तर दीर्घकालीन समाधान चाहिएको छ,” उनले भने।
त्रिविको सभामा उठेको प्रश्न
बालुवाटारमा बसेको त्रिविको सिनेट बैठकमा पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले भने, “त्रिविको आफ्नै हल छ, २० मिनेटको दूरीमा बालुवाटार जानु पर्ने अवस्था किन आयो? जब कसैले सोध्छ, जवाफ के दिने हामी?”
ऐन संशोधनको प्रस्ताव
विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख गरिएको “प्रधानमन्त्री नै कुलपति” भन्ने व्यवस्थामाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
पूर्वउपकुलपति माथेमाले प्रस्ताव गरे, “प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा राहत दिनुपर्छ। बोर्ड अफ ट्रस्टिज्मा लैजाँदा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुन्छ।”
तर बास्कोटाले यसलाई केही अलग कोणबाट हेर्छन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुँदा सरकारसँग समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ। समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ।”
उपकुलपतिमा भ्याइनभ्याइ
नयाँ नियुक्त भएका त्रिविका उपकुलपति डा. दीपक अर्यालले २५ असारमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै अन्य विश्वविद्यालयहरूको सिनेटमा सहभागी हुनुपर्यो। यसले त्रिविको नियमित प्रशासनिक काममा प्रभाव परेको उपकुलपति कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रायः विश्वविद्यालयको ऐनअनुसार उपकुलपतिहरू एक-अर्काको सिनेट सदस्य हुने भएकाले पनि उपस्थिति अपरिहार्य हुने गरेको छ। “देशभर रहेका विश्वविद्यालयमा जान-आउन नै ४-५ दिन लाग्ने अवस्था हुन्छ। बालुवाटारमा बैठक हुँदा समय बचत हुने पक्ष पनि छ,” बास्कोटाले स्पष्ट पारे।
