वीरगञ्ज महानगरमा चुलिंदो खानेपानी संकटको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै बिहीवार वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ ।छलफलमा महानगरका मेयर सिंहले पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा टंकीमार्फत आपूर्ति गर्दै आएको र ट्यांकरमार्फत दैनिक करिब डेढ लाख लिटर पानी वितरण भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पाइपलाइन पुगेका ठाउँहरूमा धारा जडानको प्रोत्साहन कार्यक्रम र विभिन्न वडामा डिप बोरिङको पहल भइरहेका विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगञ्जमा पानीको समस्या गम्भीर रूपमा देखापरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वीरगञ्जको पानी संकटको तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ । स्रोत परिचालन, प्राविधिक सहायता र नीति निर्माणमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।” उहाँले वीरगञ्ज महानगरसँग सहकार्य गर्दै यहाँको पानीको समस्याको स्थायी समाधानको बाटोमा अघि बढिरहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का जिल्ला अध्यक्ष हरि पन्तले खानेपानी संस्थानमार्फत धारा जडान गर्दा वडा कार्यालयमा लाग्ने दस्तुर केही समयका लागि निशुल्क गराउन माग गर्नुभयो । साथै, संस्थानमा थुप्रिएका धारा जडान निवेदनहरू शीघ्र प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन खानेपानी मन्त्रीसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका वीरगन्ज महानगर सभापती मणिन्द्रलाल श्रेष्ठले पाइपलाइन सुविधा नभएका क्षेत्रमा मात्रै डिप बोरिङ गरिनु पर्ने र पाइपलाइन भएको क्षेत्रमा भने त्यसैबाट आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
नेकपा (एस) का नेता बालगोपाल थापाले दीर्घकालीन सोचसहित महानगरको नक्सा पास प्रक्रियामा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिनुभयो । उहाँले यस कार्यमा कडाइ गरी भविष्यमा यस्तो संकट पुनः नदोहोरिने उपाय अपनाउन सुझाव दिनुभयो । थापाले भन्नुभयोे, “भविष्यमा बन्ने घरमा अण्डरग्राउण्ड टंकी अनिवार्य होस्, नक्सा पासमै त्यसको शर्त राखियोस ।”
बैठकमा सहभागीहरुले वीरगञ्जको खानेपानी संकट साझा समस्या भएको र यसको समाधान पनि सबैको मिलेमतो र सहकार्यबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पानीको वितरण प्रणालीमा राजनीतिक पहुँच, सिफारिस वा दबाबका आधारमा हुने सम्भावित भेदभावलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सबै जना सहमत भएका छन ।
महानगरका मेयर राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
