आइतवार नेपालमा रहेका सातै प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् ।संघीय सरकारले बजेट ल्याएको करिब सत्र दिनपछि प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याएका हुन् । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसंगै असार १ गते प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउने अभ्यास रहदै आएको छ ।त्यसो त अब यो महिनाको प्रन्धसम्ममा सबै स्थानीय तहहरुले पनि बजेट चैं ल्याउनु पर्दछ तर कतिपयले बजेट नै नल्याइकन पनि काम गरिरहेको देखिन्छ र बजेटमा झन् यो समस्या बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको पनि समयमा बजेट नल्याउने मधेशका धेरै पालिका छन् ।
समयमा बजेट नआउदा समस्या फेरि त्यही स्थानीय तहलाई नै हुने हो । त्यसैले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउदा सबैका लागि हितकर हुनेछ तर नेपालमा सार्वजनिक गरिने सबै तहका बजेटहरु सुन्दा एकदमै राम्रा देखिन्छन् । कार्यक्रमहरु पनि राम्रा नै हुन्छन् तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने जहिले पनि समस्या आउछ । पूँजीगत खर्चमा सबै सरकारहरु अपेक्षाकृत असफल नै देखिन्छन् ।
आकर्षक कार्यक्रम भन्दा पनि नागरिकहरुका लागि के सहज हुन्छ त्यो चैं बजेटमा आउनु पर्ने हो तर आइरहेको देखिदैन । प्रदेश अझै बढी यो विषयमा बद्नाम छ । जस्तै प्रदेशको नागरिकहरुसंग कुनै काम नै छैन पनि भनिन्छ । यो कार्यकर्ता पोस्ने स्थान हो भनेर प्रदेश संरचनाका बिषयमा प्रश्न उठाइन्छ । जस्तै मधेशले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट कत्ति जनता समक्ष पुग्छन् त ? यसको हिसाव नै छैन । त्यसैले पनि जनतासंग सिधा जोडिने कार्यक्रम बजेटमा आउनु पर्छ तर यसरी आएको चैं देखिदैन ।
