वीरगञ्ज,रौतहट बम विस्फोट तथा त्यसपछिको इँटा भट्टा घटनासम्बन्धी विवादास्पद फैसलापछि पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई सफाइ दिइएकोप्रति चर्को आलोचना भइरहेका बेला सो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको मोबाइल सम्पर्क विवरण (कल डिटेल) सार्वजनिक गरि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन, पर्साले एक विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाको मोबाइल कल विवरण जाँच गर्न माग गरेको छ । साथै, फैसलामा संलग्न न्यायाधीश र अन्य कानुन व्यवसायीहरूको समेत कल डिटेल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने संगठनको माग छ ।
संगठनका पर्सा सचिव हरिशंकर प्रसाद चौहानद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७८ साल जेठ १४ गतेको फैसलाको दुई दिन अघि र दुई दिन पछाडिसम्मको सम्पर्क विवरण जाँच गरेर न्यायपालिकामा भएको सम्भावित हस्तक्षेपबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ ।’उक्त फैसलाले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र गरिमा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै चौतर्फी असन्तुष्टि बढिरहेको छ । यही सन्दर्भमा संगठनले न्याय परिषदमा दर्ता भइसकेको उजुरीको स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गर्न जोड दिएको छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको मान–मर्यादा अक्षुण राख्न र नागरिकहरूको विश्वास कायम गर्न फैसलाअघि र पछिका सम्पर्कहरूको तथ्यगत खुलासा हुनु अपरिहार्य छ ।”
कानून मन्त्री चौरसियामाथि न्यायिक प्रक्रियामा बारम्बार हस्तक्षेप गरेको र आफू तथा आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्तिहरूको पक्षमा प्रभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको गम्भीर आरोप छ । त्यसैले, मन्त्रीलाई पनि न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रौतहट घटनालाई नेपालको इतिहासकै एक जघन्य राजनीतिक अपराधका रूपमा लिइन्छ । आरोपअनुसार, बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई जीवितै इँटा भट्टामा जलाएर मारिएको थियो ।रौतहटको राजपुरमा भएको घटनामा संलग्न रहेका कांग्रेस नेता आलमसहित चार जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले २०८१ वैशाखमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो तर गत बुधवार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले जन्मकैदनको फैसला उल्ट्याएपछि आलम सोही दिन नख्खु कारागारबाट रिहा भएका थिए ।
फैसलाबारे न्याय परिषद्मा छलफल
काठमाण्डौं,आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशबारे न्याय परिषद्मा छलफल भएको छ । बुधवार बसेको परिषद्को आकस्मिक बैठकमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय डा. खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनविरुद्ध परेको उजुरीबारे छलफल भएको हो ।
प्रमाणहरुको गाम्भीयर्यतालाई ख्याल नगरी उच्चले फैसला सुनाएको भन्दै न्यायाधीशमाथि कारबाहीको दाबाब बढेको थियो । छानबिनको माग गर्दै गत शुक्रवार परिषदमा उजुरी परेको थियो । यसबाहेक न्यायाधीश नियुक्तिसहित अरु नियमित विषयमा समेत छलफल भएको न्याय परिषद् सचिवालयका सूचना अधिकारी सुमन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
