सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अब व्यवसायिक बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । व्यवसायिक भनेको नागरिकताको स्थानमा यसलाई प्राथमिकता दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।कुनैपनि देशको नागरिकहरुका लागि परिचयपत्र आवश्यक त होला नै तर यसो भन्दैमा यसैका लागि नागरिकहरुलाई सास्ती दिनु चैं ठीक होइन । सरकारले यो परिचयपत्रलाई हचुवाको भरमा लागू गर्न खोजेको हो कि भनेर एक खालको विरोध त भइरहेको छ नै फेरि नागरिकहरुले झेल्न परेको सास्तीले पनि यो कुरालाई दर्शाउने गर्दछ ।
बारा जिल्लामा पनि यस्तै भइरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । परिचयत्र पत्रका लागि सरकारले नीति बनाएको भए त्यसै अनुसार सेवाग्राहीहरुका लागि पनि सजिलो बनाउन आवश्यक छ । जबरजस्ती सेवा थुपारेर जसरी पनि लिनु भन्ने अनि सेवा लिनका लागि चैं घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यो प्रचण्ड गर्मीको समयमा यसरी सेवाग्राहीलाई लाइनमा राखेर सास्ती सरकारी निकायले दिनुभएन । बरु यो सेवलाई विकेन्द्रिकृत गर्दा उचित होला ।
बाराको केही स्थानीय तहमा त यो व्यवस्था होला नै तर बाराको हरेक स्थानीय तहमा नागरिकहरुले सहज रुपमा पाउने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको खण्डमा सहज होला । त्यसैले यो बिषयमा सरकारी निकायहरुले सोचेर त्यसै अनुसार गर्दा उचित होला ।
