प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि यतिबेला ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू संघीय राजधानी काठमाडौं धाइरहेका छन् । ।
संघीय सरकार, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको समक्ष बजेट वृद्धिको माग लिएर उनीहरू केन्द्र पुग्छन । सबै प्रदेशले हाम्रो आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट छैन भन्ने गुनासो गर्छन ्। तर, वास्तविकता के हो भने, प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई छुट्ट्याइएको बजेटसमेत वर्षभरि खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संघीयताको मूल मर्म भनेको स्रोत, साधन र निर्णयको अधिकार तलसम्म पु¥याउने हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारमा निर्भर मात्र होइन, काम गर्नेभन्दा माग गर्ने भूमिकामा सीमित हुँदै गएका छन ।
चालू आवका पहिलो ८ महिनाको बजेट खर्चको विवरण हेर्दा प्रायः सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । बजेटको ठूलो हिस्सा फाइलमै सीमित हुने, विकास आयोजनाहरू समयमै सुरु नहुने, योजना छनोट राजनीतिक प्रभावमा हुने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती प्रमुख समस्याहरू हुन् ।
मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रमा धाएर बजेट वृद्धिको माग गर्नु सट्टा अब आफैंले पाएको बजेट यथासम्भव प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । बजेट खर्चको दक्षता नबढाउने हो भने बजेट जति थपिए पनि त्यसले जनताका जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँन सक्दैन । मधेस प्रदेशले जम्मा १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बजेट किताबमा लामो सूचीमा योजना राख्ने तर कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यो निकै विडम्बना हो । बजेट कार्यान्वयनको दायित्व योजना माग गर्नेको पनि हुन्छ ।
