वीरगञ्जको मुख्य सडकका घरधनीको प्रजिअ अर्याललाई ज्ञापनपत्र
वीरगञ्ज,वीरगञ्ज बचाऊँ सङ्घर्ष समिति र वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
वीरगञ्जको गण्डक–घण्टाघर–मितेरी पुल खण्डको सडकलाई २५-२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको योजनाले स्थानीयको घरपरिवार र व्यापार–व्यवसायमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सो योजनालाई परिमार्जन गरी ‘सार्वजनिक सडक ऐन २०३१’ को दफा ३ बमोजिम ‘सहरी मार्ग’ वा ‘बिल्ट–अप’ कायम गर्न माग गर्दै समितिले संयुक्त रूपमा प्रजिअ अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा वीरगञ्ज ऐतिहासिक सहर भएको भन्दै २५-२५ मिटर सडक विस्तारले सयौँ परिवारको उठीबास लाग्ने र उनीहरू सुकुम्वासीमा परिणत हुनुका साथै हजारौँ व्यवसायीको व्यापार चौपट हुने र सयौँले रोजगार गुमाउने बताउँदै उनीहरूले सरकारलाई विकल्प खोज्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
‘प्रस्तावित योजनाअनुसार सडक खण्डलाई सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २-२५ मिटर गरी कुल ५० मिटर फराकिलो बनाउने सूचना प्रकाशित भएको छ । तर, यो योजना कार्यान्वयन भएमा हजारौँ घरहरू भत्किनेछन्, जसले स्थानीयलाई सुकुम्वासी बनाउनुका साथै व्यापार–व्यवसाय धराशायी हुने खतरा रहेको सङ्घर्ष समितिको ठहर छ,’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।
त्यस्तै घरबहालमा आश्रित परिवारको आयस्रोत गुम्ने, वृद्ध वृद्धा, बालबालिका र महिलाहरूको जीवन समेत जोखिममा पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा ऐतिहासिक मठमन्दिरहरूसँगै सयौँ वर्ष पहिला बनेका संरचनाहरू समेत ध्वस्त हुने बताउँदै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।सङ्घर्ष समितिले सडक विस्तारको विकल्पमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य सडकहरूको प्रयोग गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेको छ । गण्डक–भन्सार जोड्ने ११० फिटको दुई लेनको हाइवे बाइपास सडक, त्यसको पूर्वतर्फको ४० फिट चौडाइको सेकेन्ड बाइपास सडक र नेपाल रेलवेको जग्गामा सञ्चालित ६६ फिटको सडक हाल प्रयोगमा रहेको समितिको दाबी छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ २१ को निर्णयअनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया–वीरगञ्ज सडक खण्डको साबिक संरचनामा परिवर्तन गरी पथलैया–परवानीपुर इन्टरसेक्सन सिर्सिया एकीकृत चेकपोस्ट (आइसीपी) समेत सञ्चालित रहेको उनीहरूले जानकारी गराएका छन् ।
नेपाल–भारत व्यापारका लागि ठूला मालवाहक ट्रक, कन्टेनर र अन्य सवारी साधनहरू आइसीपी सडकमार्फत परवानीपुर जोडिएका र छुट्टै एकीकृत चेकपोस्ट समेत सञ्चालनमा रहेको र वैकल्पिक सडकहरूले यातायात सहज बनाइरहेकाले पुरानो सडकलाई फराकिलो बनाउनुको औचित्य नरहेको समितिको भनाई छ । सडक विस्तारले ठूलो सङ्ख्यामा जनता विस्थापित हुने, आर्थिक सङ्कट निम्तिने र मानव अधिकारको हनन हुने खतरा रहेको पनि ज्ञापन पत्रमा औँल्याइएको छ ।
‘नेपालको ऐतिहासिक, धार्मिक र आर्थिक रूपमा महत्वको शहर वीरगञ्ज राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीर शमशेर जबराले विक्रम संवत् १८९७ मा स्थापना गरेको व्यापारिक केन्द्र हो । वीरगञ्जको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । गण्डकदेखि घण्टाघर हुँदै रक्सौल (नेपाल–भारत सीमा) सम्मको क्षेत्रमा घना बस्ती रहेको छ । जहाँ विक्रम संवत् १९९२ देखि स्थापित रानी सती मन्दिर, महावीर मन्दिर, बिर्ता माई मन्दिर, अलखिया मठ, महावीर धर्मशाला, इदगाह, छठ पूजा पोखरी, यतीमखाना र त्रिजुद्ध हाइस्कूल जस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरू अवस्थित छन् । हाल यो सडक करिब ५० फिट चौडा छ र यहाँ दायाँ–बायाँ करिब १५ सय घरहरू छन् ।
यीमध्ये कतिपय घरहरू विक्रम संवत् १९९२, १९९४, १९९६ र २००२ मा बनेका हुन्, जो अहिले पनि यथास्थितिमा छन् । साथै, यो सडक खण्डमा करिब तिन हजार पसलहरू सञ्चालित छन्, जसले नौ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ,’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।‘सडक विस्तार योजनाले हामीलाई घरबारविहीन बनाउनेछ, व्यापारीहरू टाट पल्टिनेछन् र सांस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट हुनेछ,’ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्घर्ष समितिका संयोजक जवाहरप्रसाद गुप्ताले भन्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ अनुसार सडकको भौगोलिक स्थिति र पुराना बस्तीहरूलाई ध्यानमा राखी सडक सीमा कम बढ गर्न सकिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी सहरी मार्ग वा बिल्ट–अप कायम गर्न माग गर्नुभयो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका– ९ को वडा अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले ज्ञापन पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल पहल गरी पीडित व्यापारी, रोजगारमा संलग्न युवायुवती र घरधनीहरूलाई सुकुम्वासी हुनबाट जोगाउन प्रजिअ अर्यालसँग अनुरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले माग पूरा नभएमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिनुभएको छ । मुख्य सडकका घरधनी र व्यवसायीहरूले मिलेर बिहीवार बिहानदेखि १२ बजेसम्मका लागि मुख्य सडकको पसलहरू बन्द समेत गरेका थिए ।
ज्ञापन पत्र प्रजिअ अर्यालले सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारविरुद्धमा घरधनीहरूले दिएको रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सडक विभागले मुख्य सडक फराकिलो पर्ने तयारी शुरु गरेको छ । यसैक्रममा विभागले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै नापी कार्यालय मार्फत सडक सिमाङ्कनको कम समेत शुरु गरेको छ भने सडकमा पर्ने सरकारी र अर्ध सरकारी कार्यालयहरूलाई विकल्प खोज्दै ठाउँसारी गर्न पत्राचार गरेको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार तीन दशकदेखि अल्झिएको थियो । २०६९ मा सरकारले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले अदालत गुहारेका थिए । २०७६ मा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यानलगायतले सडक विभागविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले विस्तार खारेजी, मुआब्जा र वैकल्पिक मार्गको माग गरेका थिए ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक साँघुरो भएको भन्दै लामो समयदेखि स्थानीयहरूले सडक फराकिलो गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् भने मुख्य सडकका घरधनीहरूले सडक विस्तार हुँदा उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।सौजन्य तस्बिर
