नेपालमा केही सामाजिक संजालहरु दर्ता भइ संचालनमा छन् भने केही जथाभावी संचालनमा छन् । जसले गर्दा सामाजिक संजालको नाउँमा विकृति पनि देशमा व्यापक छ ।सरकारले सामाजिक संजाललाई कस्ने गरी केही कानुनको तर्जुमा गरेको छ । बिश्वका सबै देशमा सामाजिक संजालका आआफ्नै नियम छन् र नीति पनि छन् । सरकारले नेपालमा पनि सामाजिक संजालका विषयमा केही नियम बनाउन खोज्नु धेरै आपत्तिको विषय होइन तर सरकारको नियत चैं के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक संजालतिर अहिलेका ठूला दल र उनका केही नेताप्रति एकदमै नकारात्मक टिप्पणी भएको देखिन्छ । सामाजिक संजालकै कुरा गर्ने हो भने यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक अलि बढी भए जस्तो देखिन्छ तर ठूला दललाई गाली गर्ने सबै स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता भने होइनन् यो भ्रमबाट पनि सरकारमा रहेका र ठूला भनिएका दलहरु स्पष्ट हुन आवश्यक छ । ठूला दल र उनका नेताबाट बढी वितृष्णा भएपछि त्यसको आक्रोश संजालमा देखिएको हो ।
नागरिकको हिसावले हेर्दा सामाजिक संजालहरुको निगरानी आवश्यक छ । फेक बनाउने,अरुको चरित्र हत्या गर्ने,गलत समाचारहरु प्रेरित गरेर समाजलाई भ्रमित बनाउनेहरुका लागि कानुन आवश्यक छ । जे मन लाग्छ त्यसरी स्वतन्त्रताको नाउँमा छाडा पोष्ट गर्नु हुन्न र यो कार्य रोक्नु पर्दछ ।
यसमा कानुन आवश्यक छ । विरोधीलाई तह लगाउनेभन्दा पनि अराजकता र अफवाह फैलाउनेहरुका लागि कानुन बन्न आवश्यक छ । हिजो खासै केही बिगार नगर्दापनि त अघिल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेकै हो । अनि टिकटक बन्द ठीक अन्य संजाल नियमन गर्ने कुरा बेठीक भन्ने स्वतन्त्र पार्टीको कुरामा पनि खासै दम चैं छैन । कानुन बन्नुपर्दछ तर विरोधी सिध्याउन होइन सचेत गराउन ।
