सरकारले शुक्रवार राति केही अध्यादेशहरु जारी गरेको छ । जसको सरकार पक्ष केही र विपक्षीहरुले विरोध गरेका छन् । विपक्षीले विरोध गर्नु त उनीहरुको धर्म नै होला तर अध्यादेश भनेको चैं सदन नभएको अवस्थामा वा बाध्याकारी अवस्थामा जारी गर्नु पर्ने कुरा हो तर सरकारले जतिबेला चाह्यो उतिबेला यसरी ल्याउनु हुन्न ।

हुनत अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएकाले यसको नैतिक दोष ओलीलाई नै जान्छ तर अहिले विपक्षीमा रहेका दलहरु पनि सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनेमा कम्ती चैं थिएनन्, छैनन् पनि । सरकारमा जो गएपनि यस्तो अभ्यास भइरहेकै छ ।
त्यसैले यहाँ यो सरकारको बचाऊ यहाँ गर्न खोजिएको होइन तर यो विषयमा सबै दलहरु उत्तिकै दोषी चैं छन्, इतिहाँसले त्यही भन्छ । सदनको महत्व नेपालका सांसदहरुले नबुझ्दा पनि समस्या भएको पनि होला । हुनत नेपालको सदन कानुन बनाउनभन्दा पनि सरकार बनाउन र गिराउनमा नै बढी प्रयोग हुने गरेको छ । जसका कारण पनि सरकार जहिले पनि सदनलाई छक्काउने गर्छ ।शुक्रवार सरकारले ल्याएको अध्यादेश खासै खराब त छैन तर त्यो सांसदहरुले छलफल नै नगरी वा उनीहरुलाई जानकारी नै नगराइ यसरी जारी गर्न हुदैनथ्यो । एउटा दलले यो अभ्यास गर्दा सरकारमा जो पुग्छ उसैले त्यही अभ्यास पनि गरिरहेको छ ।त्यसैले सदन र सांसदको महत्व बुझ्न आवश्यक छ । यही नबुझेका कारण पनि नेपालमा अध्यादेश प्रणाली चल्ने गरेको छ, जुन ठीक हुदै होइन ।

Leave a Reply