नेपालको न्यायलयका विषयमा बेला बेलामा विभिन्न टिप्पणी हुन्छन् र कहिलेकाँही न्यायलयमाथि समेत आक्रमण पनि हुने गरेको दृष्टान्त छ ।नेपालका मात्र होइन बिश्वका कतिपय देशमा पनि न्यायलय प्रभावमा पार्ने प्रयास गरिन्छ नै । न्याय भनेको सबैलाई समान हुनुपर्दछ । न्यायको नजरमा कोही ठूलो र कोही सानो हुने कुरै भएन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने करिब तीन महीना कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिराशतमा बसेपछि बिहीवार साँझ अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । अब यो स्वतन्त्र पार्टीका लागि खुसीको कुरा होला तर फेरि सहकारी पीडितका लागि के हुने भन्ने प्रश्न छदैछ ।
सरकारले जुन उद्देश्यले रविलाई थुनेको थियो, त्यो उद्देश्य कति पूरा भयो यसको पनि समीक्षा होला तर अदालतले दिन खोजेको एउटा नजिर भने महत्वपूर्ण छ ।विशेषगरी धेरै रकम ठगीको सवालमा अदालतहरुले दिने आदेश सबै यस्तै भयो भने पीडितको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक पनि हो । यद्यपि रविको विषयमा थप अनुसन्धान त फेरि रहने कुरा अदालतले फैसलामा पनि भनेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।
बुधवार मात्रै मोरंग जिल्ला अदालतले यस्तै एक प्रकारको फैसला गरेका कारण पनि त्यो नजिरले बिहीवारको फैसलालाई थप टेवा पुर्याएको पनि हुनसक्छ । कोही निर्दोष छ भने थुन्न हुदैन । दोषी भए कारबाही हुनुपर्दछ । मुख्य कुरा त पीडितले न्याय पाउनुपर्दछ । अब रवि छुट्दा एक पक्षलाई फाइदा हुनु ठीकै भएपनि सहकारी पीडितको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ चैं संधै अनुुत्तरित हुने नै देखिन्छ । अनि रविले सबै मुद्दामा यसरी नै धरौटीमा रिहा हुने अवस्था अझै देखिदैन तर अन्य जिल्लामा परेको मुद्दामा पनि अब कास्की अदालतको नजिरले उनको पक्षमा थप सहयोग गर्ने भने देखिन्छ अथवा यही नजिर स्थापित हुने संभावना चैं अब रहनेछ ।
