कृपा संवाददाता
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा पर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पदस्थापनाको माग गर्दै केहि दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हातामा कर्मचारीहरूले धर्ना दिदै आन्दोलन गर्दैछन् ।
मुख्य मन्त्री सतिश कुमार सिंहका प्रेस सल्लाहकार अनिल कुमार कर्णले बिहीबार एक प्रेस मार्फत आन्दोलन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा भनेका छन् , स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयन भइरहदा ऐनमा केही प्रावधान छुद्दा, केही बुँदामा प्रस्टता नहुँदा र केही बुँदा संशोधनयोग्य रहेको भनी सरोकारवाला कर्मचारीहरूले माननीय मुख्यमन्त्री सिंहज्यूसमक्ष चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापना र स्तरवृद्धि वाधित भएको भनी प्राप्त गुनासाका आधारमा मिति २०१।०९।१६ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै माननीय गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीज्यूको संयोजकत्वमा माननीय शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीज्यू, माननीय ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवज्यू र माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहज्यू सम्मिलित स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का प्रावधान एवम् सोको कार्यान्वयन्यनको सिलसिलामा देखापरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका उपायहरूको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा कार्यरत प्रदेश र प्रदेश बाहिरका कर्मचारीहरूका समस्याबारे समितिले दिएको सुझावअनुसार मुख्य मन्त्रीले अधि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहँदाको समयसम्म कुनै पनि किसिमको प्रदर्शनलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
एक वर्ष अगाडि सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट उत्र्तीर्ण भई मधेश प्रदेशमा पदस्थापनाका लागि सिफारिस भएका कर्मचारी कामविहीन भएपछि आन्दोलनमा उत्रेको उनीहरुको भनाइ छ । मधेश प्रदेशमा एक हजार कर्मचारी स्थानीय तहका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
