विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दवाब बढेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने अनि लुकाएरै राख्ने पुरानै प्रवृत्ति रोक्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले समेत निर्देशन दिएको छ । आयोगले सो प्रतिवेदन मंगलवार बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, मन्त्रालयले समेत लुकाएको छ । समितिले त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रम ओलीले सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयमा थप जाँच हुनुपर्ने भएकोले अपुरो देखिएको बताउनुभएको थियो । अपुरो भनिएको प्रतिवेदन प्रम ओलीकै निर्देशनमा रोकिएको छ । प्रतिवेदनबारे आयोगले अनियमितता देखिएका ठाउँमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएइको छ । समितिले कुन मितिमा कुन पदाधिकारीले कस्तो गल्ती गरे अनि के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषय उल्लेख गरेको छैन । हचुवाको भरमा उपत्यकामा क्याम्पसले भाडा उठाइरहेका जग्गाको विषय उठान गरिएको छ । त्यस्तो अपुरो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने वा नहुने ? भन्ने विषय भने अन्योलमै छ ।
रकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्रिताल बिरामी भएपछि आयोगका सदस्य महेन्द्र थापालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो । थापाकै अध्यक्षतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा प्रम ओलीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । खोई त त्यो प्रतिवेदन ?
