काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका तर बक्यौता नतिरेका उद्योगका काटिएको बिजुली जोड्ने भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले बक्यौता नतिरे पनि उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।मंगलवार मन्त्रीले बोलाएको बोर्ड बैठक कोरम नपुगेपछि तीन पटकसम्म स्थगित भएको थियो । तर अन्तिम पटक उहाँले कोरम पु¥याएपछि लाइन जोड्ने निर्णय गराउनुभएको हो ।
पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले यही कात्तिकको ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि कात्तिकको १४ गते विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर पहिलो किस्ताको बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको थियो ।प्राधिकरणले ५६ किस्तामा रकम बुझाउन सक्नेगरी लचक व्यवस्था ल्याएको छ । तीमध्ये ६ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन शुरू गरेका कारण लाइन जडान भइसकेको छ । अब २८ वटा उद्योगको बिजुली जोडिनेछ ।
६ वर्षदेखिको विवाद समाधानतर्फ गइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको दबाबपछि प्राधिकरण लाइन जोड्न बाध्य भएको हो । विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौताको किस्ता तिर्न नथालेसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिएको थियो । तर सरकारले बक्यौता उठ्ने कुनै ग्यारेन्टी नगरिकन लाइन जोड्न निर्देशन दिएकाले राज्यले उठाउनुपर्ने झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ’टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरको आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ तर प्राधिकरणले भने टीओडी मिटर बाध्यकारी नभएको बताउँदै आएको छ ।अस्ति बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन ठप्प भएर माग र आपूर्तिको शृङ्खला नै बन्द हुने र बेरोजगारी बढ्ने भन्दै तत्कालै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
लोडशेडिङका बेला पनि छुट्टै फिडरबाट २० देखि २४ घण्टासम्म बिजुली लिएका उद्योगी-व्यवसायीबाट लिइने थप शुल्क अर्थात् ट्रङ्क र डेडिकेटेड बक्यौताबारे ६ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले शुल्क उठाउने निर्णयको विरोध गर्दै केही उद्योग अदालत गएकोमा अदालतले पनि प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश दिएको छ ।
कुलमान घिसिङलाईपुनः स्पष्टीकरण
काठमाण्डौ – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनः ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको खुलेको छ । यसअघि गएको असोज १४ गते १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले यही कात्तिकको १३ गते घिसिङलाई ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । कात्तिकको १५ गतेदेखिको तिहार बिदा र छठ बिदाका कारण ६ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउने मंगलवार अन्तिम हो ।यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण किन समयमा नबुझाएको, ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबापतको महसूल उठाउने विषय कहाँ पुग्यो, प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी किन काम गरेको, चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको काम किन तोकिएकै समयमा पूरा नगरेको लगायतका विषय पछिल्लो स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ । विशेषगरी उद्योगको लाइन काटेको विषयमा मन्त्रालय असन्तुष्ट रहेको स्पष्टीकरणमा देखिन्छ ।स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘दैनिक टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय । मिति २०८१÷०४÷०६ गतेको विद्युत् नियमन आयोगको पत्रानुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने क्रममा आयोगले दिएको निर्देशनसमेतका आधारमा ३ महिनाभित्र उपभोक्ता÷उद्योगीहरूले बक्यौता विद्युत् महसूल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता असूल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट तत्कालै उद्योगीहरूको काटिएको लाइन जोडिएको थियो ।
यसअनुसार बक्यौता असूल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफल-संवाद र प्रमाण सङ्कलन÷विधेषणजस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असूल उपर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो ।’यस्तै स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर ३ मा सोधिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ को बुँदा ८० मा उल्लेख भएअनुसार विद्युत् महसूल बक्यौता रकममध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ जना ग्राहक (उद्यमी÷व्यवसायी) बाट असूल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कूल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६४ प्रतिशत देखिन्छ । सडक बत्तीतर्फको बक्यौता ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ असूल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र त्यही प्रतिवेदनको बुँदा ७० मा समेत उल्लेख गरिएको ।’
प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री जसरी पनि घिसिङलाई हटाउने लक्ष्यमा रहेकाले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकृतले उज्यालोलाई बताएका छन् । घिसिङलाई आफैँले बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्दा छवि धुमिलिने भन्दै यसपटक मन्त्री दीपक खड्काले सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्न लगाएको पनि ती अधिकृतले बताएका छन् ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको महसूल उठाएरै छाड्ने लक्ष्यमा रहनुभएका घिसिङविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले सार्वजनिक समारोहबाटै आक्रोश पोख्दै आउनुभएको छ । मसहूल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले अस्ति आइतवार राति पनि लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ ।
