रौतहट,गौर नगरपालिकासहित रौतहट जिल्लाका पाँच पालिकाका प्रमुखहरूले सरकारले बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बाग्मती र लाल बकैया नदीको तटीय क्षेत्रहरूमा आएको बाढीका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको भन्दै, सरकारले बाढी प्रभावित पालिकाहरूलाई विभेदपूर्ण ढंगले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गौर नगरपालिकाका मेयर शम्भु साहको नेतृत्वमा माधव नारायण नगर प्रमुख बैजनाथप्रसाद यादव, बौधीमाई नगर प्रमुख प्रदीप यादव, इशनाथ नगर प्रमुख कौशल्या देवी र यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष महमद साउदले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा पालिकाका उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो।ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “२०८१ असोज १०, ११, र १२ गतेको लगातारको वर्षाका कारण रौतहट जिल्लामा बाढीले भयावह क्षति पु¥याएको छ। जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बागमती नदी र मध्य भागमा रहेको लाल बकैया नदीले विभिन्न गाउँहरूमा कटान गर्दै, किसानहरूको हजारौं बिघा जग्गा धानबाली पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ। यस्तै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ ।’
रौतहटमा बाढीको यस्तो भयावह अवस्था हुँदासमेत नेपाल सरकारले रौतहटलाई बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा स्थानीयहरूमा असन्तोष छ। ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्य जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि रौतहटलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ।स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “हामीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं। यदि हाम्रो माग पूरा भएन भने दशैं पर्वको समापन पछि चरणबद्ध आन्दोलन थाल्नेछौं।’सरकारले रौतहटको गौर नगरपालिका, माधव नारायण नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, र यमुनामाई गाउँपालिकालाई तत्काल बाढी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्
