जनकपुरधाम,आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा तत्कालीन सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको सशर्त र विशेष अनुदान तथा रकमान्तरमा कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ ।
२०८० असार २६ मा गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले आइतवार प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । उहाँले पेश गरेको २२ पृष्ठ लामो छानबिन प्रतिवेदनमा सशर्त र विशेष अनुदान वितरणमा कानून, नियम र कार्यविधि मिचेको ठहर गरेको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट कार्यक्रमको अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुलाई पठाएको थियो । यसरी रकमान्तर गर्दा अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले कमिशन लिएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सभा सदस्यहरुले छानबिन समितिको माग गरेपछि समिति गठन गरिएको थियो ।
छानबिन समितिले मन्त्रीको स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रकै आधारमा ४२ करोड बढी रकमान्तर गरिएको र विशेष अनुदान कार्यविधि विपरित स्थानीय तहलाई बजेट पठाएको, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको, सशर्त र विशेष अनुदान कार्यविधिलाई मिचेर अनुदान उपलब्ध गराएको जस्ता त्रुटी भेटाएको छ ।
तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटर हेडमा स्वकीय सचिवले पत्र लेखी २०७९ चैत १५ मा हस्ताक्षर गरेको र मन्त्रालयको सचिवलाई रकमान्तरको लागि पत्र लेखेको छानबिनबाट खुलेको छ । अनधिकृत रुपमा निजी सचिवालयको पत्रकै आधारमा मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले रकमान्तर सम्बन्धी निर्णय स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रको आधारमा मन्त्रालयले गर्नु विधिसम्मत नदेखिएको औल्याएको छ । यसरी रकमान्तर भएको बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका सुनिता यादव मन्त्री र पत्र लेख्ने स्वकीय सचिव मन्त्रीकै श्रीमान रमानन्द यादव हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पत्रको आधारमा भएको रकमान्तरमा प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली विपरित हुने मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण जस्ता निर्माण कार्यको योजनाहरु भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाइएको थियो ।अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त पत्रको दर्ता नै नगरिकन समेत रकमान्तरको निर्णय गरी रकमान्तर गरेको जस्ता गम्भीर लापरबाही भएको छानविन समितिले फेला पारेको छ ।‘जसपा नेपालका यादव अर्थमन्त्री रहेका बेला यो लापरबाही भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा सामाज कल्याण मन्त्रालयको पत्र दर्ता भएको मितिभन्दा अगाडि नै सो मन्त्रालयमा रकमान्तर गरेको देखिएको छ ।’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको निर्णय गर्दा सामान्य प्रशासकीय कार्यविधिको समेत परिचालना नगरेको छानविनको निष्कर्ष छ । वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गरी वित्तीय सुशासन कार्यम गर्ने संस्थाको रुपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको यस्ता त्रुटीलाई समितिले गम्भीर रुपमा हेरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।अर्थमन्त्री यादवले जसपा नेपालले जितेको पालिकालाई मनपरी ढंगले सशर्त र विशेष अनुदान पठाएको भनेर लाग्दैआएको आरोप छानविन समितिको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय स्थानीय तहहरुले पत्र पठाएर सशर्त अनुदान माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदान उपलब्ध नगराएको र अन्य स्थानीय तह÷पालिकाहरुले माग गरेको अनुदान कार्यक्रम-योजनाभन्दा भिन्न शीर्षकमा अनुदान गएको देखिन्छ ।’छानबिन समितिले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट खर्च कार्यान्वयन नगर्ने तथा अन्तिम समयमा आएर उक्त विनियोजित बजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी देखिएको औल्याएको छ । रकमान्तर र अनुदान रकम वितरणमा कानुन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारलाई समितिले यस्ता परिपाटी अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ ।
