निजगढ,नेपालले प्रस्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको रेखाङ्कन केही ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भारतीय पक्षलाई सुझाव दिएको छ ।भारतीय कम्पनी भारतीय कोंकण रेलवे कर्पाेरेशन लिमिटेडले गरेको ‘फाइनल लोकेशन सर्वेक्षण’ प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र युरोनियम खानीसमेत पर्ने भएकोले त्यसलाई छलेर नयाँ रेखांकन गर्नुपर्ने नेपालले बताएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थकाअनुसार भारतीय कम्पनीले तयार पारेको फाइनल लोकेशन सर्वेक्षणको केही ठाउँमा बाटो परिवर्तन गरेर द्रुतमार्ग तथा निजगढ विमानस्थलसँग नजुधाउन र खानी क्षेत्रलाई पनि छलेर रेलमार्ग निर्माण गरिनुपर्ने नेपालको आग्रह छ ।काठमाडौंलाई छोटो दूरी र समयमा तराईसँग जोड्ने ७० दशमलव ९७ किलोमीटर लामो दु्रतमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अर्काेतर्फ सरकारले निजगढमा अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । त्यसैगरी रेलमार्ग अन्तरर्गत मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको तिनभङ्गाले लगायत प्रस्तावित रेलमार्गको ६ वटा क्षेत्रमा युरेनियम र अन्य खानी पनि पर्ने हुँदा उक्त स्थानको बाटो नै परिवर्तन गर्न नेपालले सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयले दिएको सुझाव पनि समेटिएर प्रतिवेदन आएपछि मात्र फाइनल लोकेशन सर्वेक्षण पूर्ण हुने पन्थको भनाई छ । पन्थका अनुसार प्रस्तावित रेलमार्गको रेखांकन हेर्दा विभिन्न ६ ओटा बिन्दुमा बहुमूल्य खनिज पदार्थ छन् र त्यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ ।भारतीय कम्पनीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्गमा ३१ ओटा शुरूङमार्ग बन्नेछन् । शुरूङकै कुल लम्बाइ ४० दशमलव ८६ किलोमीटर हुनेछ ।छिमेकी देश भारतलाई जोड्ने प्रस्तावित रक्सौल बिन्दु र काठमाडौं जोड्ने उक्त रेलमार्ग १४० दशमलव ७९ किलोमीटर लम्बाइको हुनेछ । यो रेलमार्गमा रक्सौल, वीरगञ्ज, बाराको बेलवा, मनहर्वा, सपही बजार र निजगढ पूर्वको सुकेपोखरी, मकवानपुर, धियाल, शिखरपुर, सिस्नेरी, सतिखेल तथा काठमाडौंमा स्टेशन हुनेछन् । यो रेलमार्ग बनाउन नेपालले ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदनले प्रस्तावित लगानी भारतीय रुपया २ खर्ब ३९ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ । यो लागत निर्माणका लागि मात्रै लाग्ने हो । जमिनको मुअब्जा लगायत अन्य खर्च यसमा समावेश छैन ।२०७७ सालमै नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिदिन भारत सरकारलाई आग्रह गरे पनि कोरोनाका कारण सर्वेक्षण रोकिएको थियो ।
