काठमाण्डौ – प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिसँगै दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । कांग्रेस–एमालेसहित सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पनि आन्तरिक छलफलमा छ ।
कांग्रेस–एमालेबीच सोमवार राति सत्ता साझेदारी गर्ने र सरकारको नेतृत्वको आलोपालो गर्ने समझदारी भएको थियो । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो चरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । एमालेले अर्थसहित नौ वटा मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिनेछ । दुई दलबीच संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन एक समिति बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेले उहाँलाई दिएको विश्वास मत फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । प्रमुख दुई दलबीच भएको सहमतिमा प्रदेश सरकारको पनि बाँडफाँट गरिएको दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग भएको समझदारीबारे पार्टी पदाधिकारीलाई जानकारीसमेत गराउनुभएको छ । बिहान आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा देउवाले एमालेसँग भएको समझदारीबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।
यसैबीच कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संविधानसहितका मुद्दाहरुलाई केन्द्रित गरेर आफूहरु सरकार निर्माणमा सहभागी भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आम नागरिकका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर एमालेसँग सरकार बनाउने सहमति भएको बताउनुभयो । प्रवक्ता डा.महतले आवश्यकताअनुसार अरू दललाई पनि समेट्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रयास हुने पनि बताउनुभएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल राजीनामा नदिने हुनुभएको छ । कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको सामना गरेर विश्वासको मत दिने धारणा राख्नुभएको हो ।बैठकमा पार्टीका नेताहरूले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार संसदमा विश्वासको मत लिएर अघि बढ्न पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत अन्य दलहरूसँग कुराकानी गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरणले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर २०४७ सालको संविधान बिउँताउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै माओवादी बैठकले आपत्ति जनाएको छ ।
