बाल विवाह तराई मधेशमा दाहिजो प्रथासंगै जकडिएर बसेको अर्को प्रथा हो । बाल विवाहका बिरुद्ध र दाहिजो प्रथाका विरुद्धमा तराई मधेशमा विभिन्न अभियान संचालित छन् ।वर्षेनी करोडौं रकम यसैका नाउमा खर्च हुने गरेको पनि छ । केही वर्षअघिसम्म विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको नाउमा यसको न्यूनीकरणको नाममा रकम खर्च हुदैआएको भएपनि अहिले भने सरकारी निकायहरु मार्फत नै कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
विगतमा मधेश सरकारले नै यसको अगुवाई गरेको थियो तर परिणाम त सुन्य नै रहेको कुरा विभिन्न तथ्यहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।बाल विवाह र दाहिजो प्रथा दुबै एक आपसमा सम्बन्धित विषय हुन् । यिनीहरु एक अर्कासंग जोडिएका कारण पनि जब बाल विवाह बढ्छ अनि दाहिजो प्रथा पनि बढ्ने नै हुन्छ ।बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि र दाहिजो प्रथा विरुद्ध मधेशका सबै स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा योजना समावेश गरेका छन् । बजेट पनि छुट्टाएका छन् । तर, अहिलेसम्मको उपलब्धी हेर्ने हो भने यसमा भएको लगानी सबै खेर गइरहेको जस्तै छ ।राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार मधेशमा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने किशोरीको सङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको हो । विवरणअनुसार १५ देखि १७ वर्षभित्र विवाह गर्ने २७ दशमलव ७ प्रतिशत छन् ।
यसैगरी १० देखि १४ वर्षको उमेरभित्र विवाह गर्ने ९ दशमलव ३ प्रतिशत र १० वर्ष उमेरमुनि विवाह गराइने ० दशलमव २ प्रतिशत रहेको छ । १८ र २० वर्ष उमेरबीच विवाह गर्ने ३९ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । दुलाहाको उमेर २० देखिए पनि दुलही १७ वर्षका पाइएका छन् । उमेर नपुगी विवाह हुनेको सङ्ख्या ५० प्रतिशतमाथि पुग्ने देखिएको
तराई मधेशको समाजमा विद्यमान अशिक्षा, गरिवी र पछौटेपन जस्ता समस्याले बाल विवाहको अन्त्य हुन नसकेको हो । त्यसैगरी यसको अन्त्यको लागि भएको कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।यद्यपि यसो भन्दैमा बाल विवाह अन्त्य गर्नै नसकिने कुरा पनि होइन । अझै पनि सरकारले यो विषयमा मधेसको सामाजिक विकाससंग अन्य प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्ने हो भने यसलाई हटाउन सकिने छ ।
