संविधान अनुसार नै असार १० गते हरेक स्थानीय तहरुले बजेट ल्याउनु पर्दछ र बारा र पर्सा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुले निर्धारित समयमा नै बजेट सार्वजननिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि सार्वजनिक गरिएको बजेट मुलतः नागरिकहरुको पक्षमा रहेको भन्ने दावी गरिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि बजेट लगभग समयमा नै आएको छ भन्दा पनि हुन्छ ।
अघिल्ला वर्षहरुका स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन हुँदा भने झारा टार्ने हिसाबले बजेट सार्वजनिक गर्ने र जथाभावी अपारदर्शी तरिकाले बजेट खर्च हुने गरेको थियो । जनप्रतिनिधि बिहिन अवस्थामा स्थानीय तहमा आएको व्यापक हिनामिना भएको गुनासो पनि उत्तिकै आएको थियो । समयमा बजेट पनि आउन सकेको थिएन । कर्मचारीहरुले जथाभावी गर्दा मुलुकमा आर्थिक बिचलन पनि आएको थियो । बिकास निर्माण लगायतका कामले गति समेत लिन सकेको थिएन । त्यतिबेला एकहिसाबले भन्ने हो भने देशमा आर्थिक अराजकता बढेको थियो । तर जनप्रतिनिधिहरु आएपछि पनि अपेक्षाकृत रुपमा बजट जनमुखी हुन नसकेको कुरा आएको छ ।
बजेट जनमुखी बनाउनका लागि त जनप्रतिनिधिहरुले नै बढी ख्याल गर्ने हो र उनीहरुले नै बढी चासो दिने हो । उनीहरुले सार्वजनिक गरेको बजेट कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो भन्ने समीक्षा पनि हुनु पर्दछ । समीक्षाको अभावमा पनि स्थानीय तहहरुको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन र छैन पनि । त्यसैले हरेक स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटको आम नागरिकमैत्री हुन आवश्यक छ र कार्यान्वय पक्ष सबल तुल्याउन सकेमात्रै त्यसको उपादेयता सावित हन्छ ।