सरकारले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा लागनी दशक वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । हुन त यस्तो घोषणा सरकारको नौलो कुरा होइन । जुनसुकै सरकार आएपनि कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने कोही छैन र हुदैन पनि तर व्यवहारिक रुपमा भने कृषक संधै मारमा परिरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि बारा र पर्साका कृषकहरुलाई हेरे पनि पुग्छ । पर्साको ग्रामीण भेगका कृषकहरु बदाम खेतीमा आकर्षित छन् तर उनीहरुलाई यो खेतीका लागि सरकारहरुले सहयोग गरेको छैनन् । तैपनि उनीहरुले व्यसायिक रुपमा बदाम खेती गर्ने प्रयास गरिरहेका छन सरकारमा रहेकाहरु र पुगेकाहरु प्रायः कृषि कर्मसंग नजिक रहेका व्यक्ति पनि छन् तर उनीहरुले कृषकहरुका लागि लिने नीति भने कृषकमैत्री र पारदर्शी छदै छैनन् । बरु कृषकहरुको नाउमा बिचौलियाले फाइदा लिइरहेको देखिन्छ । सरकार पनि यिनै बिचौलियाहरुको संरक्षण गर्नमा व्यस्त रहेको छ ।
वास्तविक कृषकहरुले सरकारबाट सहयोग पाएको उदाहरणहरु बिरलै छन् ।नीति तथा कार्यक्रममा जे कुरा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा कृषकहरुलाई फाइदा हुनका लागि र तीन तहका सरकारले एकीकृत रुपमा नीति बनाउन जरुरी छ । कृषिमा लागेर आत्मनिर्भरको बाटो खोजिरहेका कृषकहरुलाई राहत मात्र होइन उनीहरुका लागि बिशेष अनुदान नै दिन आवश्यक छ । कृषि कर्ममा लागेकाहरुलाई आँखा चिम्लिएर सहयोग गरी लगानी गर्दै प्रोत्साहन गर्न अति आवश्यक छ ।
