राजकुमार यादव
मौलापुर,आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री सांसद प्रभु साहले सरकारी विद्यालयमा भवन र शिक्षकको अभाव रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।‘तराई मधेशका विद्यालयहरुमा शिक्षक अभाव हुँदा दैनिक पठनपाठनमा समस्या भएको विषयप्रति (आजपा) अध्यक्ष साहले प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सरकारसंग प्रश्न गर्नुभएको छ । ५० जना विद्यार्थी बस्न सक्ने कक्षा कोठामा दुई सयजना विधार्थी राख्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर साहले आइतवारको प्रतिनिधि सभामा प्रश्न गर्नुभएको हो ।
नेपालको शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक, पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक र तराई तथा उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘नियमावलीमा प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक एकजना, प्राथमिक विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भएमा कम्तिमा दुईजना र सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएमा कम्तिमा तीनजना, निम्न माध्यमिक विद्यालयमा चारजना र कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कम्तिमा सातजना शिक्षक रहने व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपालमा अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।अध्यक्ष साहले शिक्षक दरबन्दीको वितरण नै असमान रहेको पनि बताउनुभएको छ । आफूले सरकारी तथ्याङ्क अध्ययन गरेको र त्यसमा बागमती प्रदेशमा १८ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दी रहेको र मधेश प्रदेशमा ७१ जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक दरबन्दी रहेको पाइएको बताउनुभयो ।
जिल्लाको हिसाबले यो तथ्यांक झन् असमान रहेको साहले बताउनुभएको छ । ‘रौतहटमा ८० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् । काठमाडौंमा १३ विद्यार्थीलाई एक शिक्षक,’ उहाँले शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘यो विभेदपूर्ण वितरणको जवाफ कसले दिन्छ ? यसरी दरबन्दी वितरण गर्न मिल्छ ? विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने कुराको जवाफ कसले दिन्छ ?’
साहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई देशभर शिक्षक दरबन्दीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभएको छ । ‘यो संसद्मा शिक्षक दरबन्दीको कुरा शिक्षा मन्त्रीले सुनाइदिए हुन्थ्यो । म शिक्षा मन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, ‘अहिलेको शिक्षाको स्थिति के छ ? भवनको अभावमा सयौं विद्यार्थी एउटै कक्षा कोठामा कोचिनु पर्ने, शिक्षक दरबन्दीको अभाव विद्यार्थीले बेहोर्नु पर्ने तर यसमा कुनै कानुन नलाग्ने, कोही जवाफदेही हुन नपर्ने ?’
विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नु देशकै भविष्य बिगार्ने काम गरेजस्तै हुने उहाँको भनाई छ । यस्तो कार्यमा संलग्न रहेकाहरू दण्डित हुनुपर्ने सांसद साहको माग छ । ‘यो विद्यार्थीको जीवनसँग खेलवाड हो कि राज्यको जीवनसँगको खेलवाड हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘जसरी शिक्षकको दरबन्दी वितरणमा धाँधली भएको छ । यो सामान्य अपराध हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्ता कुकर्म गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र तराईमा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने हुन्छ । यो आफैंमा विभेदपूर्ण रहेको तर पनि तय भएअनुसारको मापदण्ड लागू नभएको भन्दै उहाँले शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
यस सम्बन्धमा सिंगो सदनले समेत चासो राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘‘दुई सय विद्यार्थी एउटै कक्षा कोठामा देख्दा के महसुस हुन्छ होला ? यसमा सभामुखको रुलिङको पनि अपेक्षा गर्दछु ।’
राज्यको फितलो नीति र वेवास्ताकै कारण नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको साहको भनाई छ ।
‘नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा एउटा ठूलो चुनौति बनिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाकै अभावमा विद्यार्थीहरू विदेश जान विवश छन् । विद्यार्थी पढाउने नाममा खर्बौं रुपैयाँ हामीले विदेशीलाई बुझाइसक्यौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
आजपाका अध्यक्षसमेत रहेका साहले सरकारी विद्यालयहरूमा इन्टरनेट र विद्युत्को पनि समस्या रहेको बताउनुभएको छ । सरकारी तथ्याङअनुसार झण्डै ८८ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुग्न बाँकी रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘यो आईटीको युग हो । तर ८८ प्रतिशत सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सेवा छैन । नेपाल धेरै विद्युत् उत्पादन गर्ने देश हो । तर झण्डै ४५ प्रतिशत स्कुलमा विद्युत् पुगेको छैन’ उहाँले अर्को प्रश्न गर्नुभयो– ‘यो अवस्था कहिलेसम्म ?’
संसद्मा धेरै समानाताको कुरा, महिलामैत्रीको कुरा हुने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसअनुसारको व्यवहार सरकारी स्कुलमा हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले झण्डै २० प्रतिशत स्कुलमा छात्रा अनुकूल शौचालय नभएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
यस्तो तथ्याङ्कलाई सकारात्मक दिशामा सुधार गर्न उहाँले जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ‘यसलाई हामीले सपार्न सकेनौं भने देशको भविष्य राम्रो हुँदैन । देशको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर बच्चाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने, देशको भविष्यमाथि खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ साहले भन्नुभयो ।
