गोकुल घोरसाइने
बारा, बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माणको क्रममा सडकको ‘राइट अफ वे’ मा परेको जमिनको मुआब्जा माग गर्दै धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीहरुको माग पूरा गर्न सरकारले चासो नदेखाएको पीडितहरुको आरोप छ ।जायज माग राखेर भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले बेवास्ता गरेको तामागढी– सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अनबर अन्सारीले बताउनुभयो । ‘दर्जनौं किसानहरु २ सातादेखि २४ सैं घण्टा धर्ना बसेका छन, अन्सारीले भन्नुभयो, तर सरकारी निकायले आफूहरुको मागमा कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।’उहाँले आफूहरुको पीडामा कसैले पनि चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएकोले कसैले पनि वास्ता नगरेका होलान, अन्सारीले भन्नुभयो, आन्दोलन हिंसात्मक र अराजक भएको भए शायद सरकारको पनि ध्यान जाने थियो ।’ उहाँले सरकार र मिडियाको ध्यान आकर्षित गर्न आन्दोलन अराजक हुन नदिने पनि बताउनुभयो । ‘जति दःुख खपेर भएपनि आन्दोलनलाई अराजक हुन दिदैनौं, समितिका अध्यक्ष अन्सारीले भन्नुभयो, माग पुरा नभएसम्म यसरी नै शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना जारी राखिने छ ।’
सडक निर्माणको क्रममा जमिन अधिग्रहण गरिएका बाराको कोल्हबी र सिम्रौनगढ नगरपालिका तथा बारागढी, आदर्शकोतवा गाउँपालिकाका पीडित किसान आन्दोलनमा सरिक छन । शुरुमा राजमार्गमा धर्ना दिने कोशिस गरेको भएपनि सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि हाल उनीहरुले तामागढी– सिम्रौनगढ सडकको तामागढी गेटको पश्चिमी किनारामा पाल टाँँगेर धर्ना दिदैआएका छन ।२ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको सो सडकमा परेको जमिनको मुअब्जा अझैसम्म पनि नपाएपछि जग्गाधनीहरु गत फाल्गुन १० गतेदेखि निजगढस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको तामागढी गेटमा धर्ना दिदैआएका छन ।सो क्षेत्रका करिव १ हजार जग्गाधनीको सडकमा परेको ६५ बिगाहा जमिनको मुआब्जा बापत सरकारबाट करिब २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ रकम पाउनुपर्ने समितिको दाबी छ ।भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा २०७८ चैत १८ गते निर्माण सम्पन्न भएको ३९.७५ किलोमिटर लामो तामागढी– सिम्रौनगढ हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा घर र जग्गा पर्नेहरुलाई सरकारले प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म मुआब्जा दिने घोषणा गरेको थियो ।
