काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा बन्द सत्र चलिरहेको छ । उद्घाटन सत्रसँगै सकिएसंगै महासमितिको बैठकमा मंगलवारबाट बन्द सत्र शुरु भएको हो ।बैठकमा पार्टीका उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रतिवेदन, महामन्त्री गगन थापाले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस खुला रहेको र कांग्रेसकै नेतृत्वमा संशोधन गराउने उल्लेख छ । उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा १२ वटा चुनौती रहेको भन्दै चुनौतीहरू समाधान गर्न कांग्रेसले नै पहल गर्ने उल्लेख छ । नीति प्रतिवेदनमा राजा ल्याउने नाममा गरिएको सडक प्रदर्शनलाई अर्थहीन कुचेष्टाको संज्ञा दिइएको छ ।यस्तै महामन्त्री गगन थापाले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा अब नेपाली कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने उल्लेख छ । एक्लै चुनाव लड्ने र रुखमा मात्रै मत हाल्ने सुनिश्चितताको कुरा उहाँले आफ्नो प्रस्तावमा वाचन गर्दा महासमिति सदस्यहरूले ताली बजाएका थिए । यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाउनुभएको महामन्त्री थापाको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै महासमितिमा पेस भएको छ ।
यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरूको आलोचना गर्नुभएको छ । त्यस्तै चीन र भारतसँग सरकारले कुटनीतिक संवाद गरी प्रयोगविहीन रहेका दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यस्तै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा नियामक निकाय बन्न सकेमात्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमार्फत अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त भइनसकेको उल्लेख गर्दै आफूले धेरै सुधारेको दाबी गर्नुभएको छ ।
बैठकमा छलफलका लागि पेस हुने पाँच वटा प्रतिवेदन महासमितिको बैठकमा छलफल गरी पास हुनेछन् । ललितपुरको गोदावरीमा रहेको सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा हिजोदेखि शुरु भएको महासमिति बैठक फागुन १० गतेसम्म चल्नेछ । कांग्रेसको महासमिति बैठकमा देशैभरका महासमिति सदस्य र विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिलगायत दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।
