सिमरा,जीतपुर गौशाला जग्गामा सरकारी हस्तक्षेप रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगञ्जले खारेज गरेको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर गौशालाको जग्गा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जीतपुर गौशाला समितिले दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक ठहर गरिसकेको उक्त जग्गामा उपमहानगरपालिकाले गत बैशाख १७ गते डोजर लगाउँदै घर, टहरालगायतका संरचना भत्काएको थियो । सर्वोच्चको अन्तिम आदेश पर्खेर बसेको उपमहानगरपालिकाले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर हुनासाथ घरटहरा भत्काएको हो ।सर्वोच्चको फैसलापछि पनि स्थानीय सरकारलाई अटेर गर्दै आएको जीतपुर गौशाला नामक संस्थाविरुद्ध बल प्रयोग गरेर उपमहानगरपालिकाको डोजर चलेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाको उक्त कार्यविरुद्ध संस्थाका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार संघईले बैशाख २४ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । संघईको रिट न्यायाधीश ऋषिराम निरौला र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले नौ महिनापछि खारेज गरेको हो ।
लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा अल्झिएको उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि सार्वजनिक जग्गाको रुपमा कायम भइसकेको छ । २०७९ जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतले जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको उक्त जग्गा सार्वजनिक सम्पतिको कायम रहने गरी आदेश दिएको थियो ।वीरगञ्ज जीतपुर गौशाला नामक संस्थाले लामो समयदेखि उक्त जग्गा आफ्नो रहेको दावी गर्दै व्यापारिक सटरसहितका संरचना बनाएर भाडा असुल्दै आएको थियो । २०२२ सालभन्दा अगाडि जीतपुरमा केही जग्गा खरिद गरी गाईगोठ बनाएर गाईपालन सुरु गरेको उक्त संस्थाले जीतपुर बजारको करिब तीन बिगाह जग्गा जीतपुर गौशालाको नाममा दर्ता गरेको थियो ।
वीरगञ्ज जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको जग्गामा गाईपालन शुरु गर्दै संस्थाले २०२२ सालमा भूमिसुधार लागु भएपछि जीतपुरको जग्गा नापी गराएर जीतपुर गौशालाको नाममा फिल्डबुक तयार गरेको थियो । सोही फिल्डबुकको आधारमा २०३६ सालमा तत्कालिन प्रधानपञ्चको कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जीतपुर गौशालाको नाममा लालपूर्जा कायम गरेको थियो ।लालपूर्जा बनेसंगै जग्गा विक्री गर्न थालेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदेशमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बिक्रीमा रोक लगाउनुभएको थियो । सरकारले रोक लगाएपछि त्यतिबेला जग्गा खरिद गरेका ३० जनाभन्दा बढीले लालपूर्जा भने पाएनन् ।
जीतपुर गौशालाको नाममा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने भन्दै स्थानीय अगुवाले २०४८ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोचमा पुगेको उक्त मुद्दामा झण्डै तीस वर्षपछि २०७९ जेठ २३ गते सार्वजनिक सम्पतिको रुपमा कायम रहने गरी फैसला आएको हो । उक्त फैसलापछि उपमहानगरपालिकाले जीतपुर गौशालाको जग्गामा बनेको संरचना भत्काएको थियो ।
