काँग्रेस र एमाले ससदीय राजनीतिका पुराना खेलाडी मानिन्छन् । सशस्त्र संघर्षबाट र मधेश आन्दोदलनबाट पछि उदाएका माओवादी र मधेसवादी दलहरुले काँग्रेस र एमालेको जस्तो घ्रिणित संसदीय अभ्यास नगर्लान् भन्ने पनि लागेको थियो धेरैलाई । त्यसो त उनीहरु स्वयम्ले पनि यसको बिरोध गरेकाले यस्तो खालको राजनीति नहोला भन्ने लागेको हुुनुपर्छ । तर समय अनुसार काँग्रेस र एमालेभन्दा पनि चर्कोसंग यो बाटोमा नयाँ भनिएका दलहरु्र लागेको देखिएको छ ।
यसको पछिल्ला उदाहरण मधेस प्रदेशमा नै देखिएको छ । संघीयताको सवालमा अहिले दोश्रो कार्यकाल चल्दैछ तर मधेसमा नै कसरी हुन्छ यहाँको सरकारलाई असफल बनाउने वा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने वा आफू बन्ने मात्र सोचमा राजनीतिक दलहरु रहेको देखिन्छ । जसले प्रदेश बलियो त हुदैन हुदैन संघीयता पनि बलियो नहुने निश्चित छ ।
संघीय सरकार जसरी नै मधेसका दलहरु पनि सत्ता परिवर्तनकै खेलमा लाग्ने हो भने कसरी संघीयताको सही कार्यान्वयन होला र ?यो वा त्यो बाहानामा भोलि संघीयतामाथि आक्रमण पनि हुने निश्चित छ । अहिलेको मधेसका मुख्यमन्त्रीले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् पनि भन्न खोजिएको होइन तर उहाँको ठाउँमा अर्को कोही आउँदैमा आमुल परिवर्तन पनि हुने होइन । त्यसैले पनि सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागेर संघीयता कमजोर बनाउनुभन्दा यसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्न एकदमै आवश्यक छ ।