गएको हप्ता परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर बाढी र पहिरोले आतंक मच्चाएको थियो र फेरि मंगलबारबाट भीषण बर्ष हुने कुरा मैसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
बाढी–पहिरोका कारण यो वर्ष अहिलेसम्म १ सय १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६० जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिले सयौं मानिसको ज्यान लिने गरेको छ भने करोडौंको भौतिक संरचना ध्वस्त हुने गरेको छ । राज्यले विपद् सामना गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोमा परेर जनधनको क्षति हुने गरेको छ भने तराईमा बाढी र डुबानका कारण कैयन मानिस मृत्युको मुखमा पुग्ने र हजारौं विस्थापित हुनुपर्ने तीतो यथार्थ रहेको छ ।
तराईमा छिमेकी मुलुक भारतले दशगजा क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा अन्तर्राष्टिय कानुन विपरित निर्माण गरेको बाँध र सडक सञ्जालले नेपालको तराईको भुभागलाई डुबानमा पारेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा विकासका नाममा जथाभावी खनिएको सडकले भू–क्षय भई पहिरो जाने गरेकोले अनाहकमा स्थानीयले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
२०४६ सालपछि गाउंँ–गाउँंमा सडक पु¥याउने नाममा खनिएका सडक अहिले अभिशाप बन्दै गएका छन् । यसका कारण अहिले बाढी–पहिरोको सामना गर्नुपरेको छ ।
हुन त सरकारले साना विकासका आयोजनाहरुमा डोजर जस्ता ठुला साधनको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर कार्यान्वयको अभावमा पहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि जथाभावी डोजरको प्रयोग जारी नै छ ।
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबका कारण डोजर चालकहरू नै इन्जिनियर बन्ने गरेकाले पनि अहिले पहाडी क्षेत्रमा बढी पहिरो जान थालेको देखिन्छ ।
यसलाई व्यवस्थितरूपमा अगाडि नबढाउने हो भने आगामी दिनमा अवस्था अझै भयावह बन्न सक्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
विकासका नाममा निर्माण भएका यस्ता खाले अपरिपक्व संरचनाले मुलुकलाई विनाशतर्फ थकेल्नेमा दुईमत छैन । आफ्नो घर–आंँगनबाट बाटो लैजानुपर्ने स्थानीयको ढिपीले पनि समस्या थपिँदै गएको देखिन्छ ।
