आफू सरकारभन्दा बाहिर रहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पु्ष्पमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गज्जबको सुशासनको कुरा गरेको सुनिन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नगर्दा दाहालको पारदर्शितामाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्रै आआफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । जसका कारण उनीहरू आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन लागिपरेको पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गर्दछ । तर, लोकतान्त्रिक भनिएका वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण लुकाएर अपारदर्शी चरित्र प्रर्दशन गर्दैआएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको यस्तो व्यवहार लोकतन्त्रका लागि शोभनीय विषय होइन । सार्वजनिक व्यक्तित्व हुनुको नाताले सम्पत्ति विवरण समयमा नै सार्वजनिक गरेमा त्यसले आर्थिक तथा सांस्कृतिक आचरणका साथै आर्थिक पारदर्शिता पनि देखाउँछ ।
सिंगो राज्यसत्ताको सञ्चालकका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सन्दर्भमा त यो सिंगो देशका लागि मार्गदर्शक हो । तर, नीति निर्माता र मार्गदर्शक नै कानुन मिचाहा भएपछि यसले मुलुकमा सुशासन कसरी स्थापित हुनसक्ला भन्ने सोचनीय विषय बन्दै गरेको छ ।केही दिनअगाडि संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको बेला कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की तथा मन्त्रीहरूले भने आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर संघीय सरकारलाई पाठ सिकाएका छन । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ९६ दिनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूसहित मन्त्रीहरू शम्शेर राई, गणेशप्रसाद उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुको सम्पत्ति विवरणमा सार्वजनिक गर्नुभयो । यसरी नै संघीय सरकारले पनि लोकतन्त्रको शोभा बढाइराख्ने हो भने आफूलगायतको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
