काठमाण्डौं,काठमाडौं तराई,मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण थालेको ६ वर्षपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन गरेर दूरी घटाइएको छ ।गत साउन ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीपीआर संशोधन गर्न स्वीकृति दिएसँगै अब ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको दूरी ७० दशमलब ९७७ किमि कायम भएको छ ।
यसअघि उक्त खण्डको दूरी ७२ दशमलब ५ किमि थियो । डीपीआर संशोधनपछि कुल दूरीमा १ दशमलब ५२३ किमि घटेको हो । डीपीआर संशोधन गरेर सुरुङको संख्या भने बढाइएको छ । पहिला तीन मात्र सुरुङ थिए । अहिले ३ वटा थप गरिएको हो । पहिला तीन वटा सुरुङको दूरी ६ दशमलब ४१५ किमि थियो, अहिले ३ दशमलब ६४ किमि सुरुङ थप भएको हो । उक्त मार्गको महादेवटारमा ३ दशमलब ३५५ किमि, धेद्रेमा १ दशमलब ६३० र लेनडाँडामा १ दशमलब ४३० किमिका ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन । अहिलेसम्म २ दशमलब ६४४ किमि सुरुङ खन्ने काम सकिएको सेनाले जनाएको छ ।फास्ट ट्र्याकको कुल दूरीमा पहिला र थपिएका सुरुङको दूरी मात्र १० दशमलब ०५५ किमि भएको छ । दुई सय मिटरभन्दा अग्ला भीर काटेर सडक बनाउँदा आउन सक्ने पहिरो रोकथामका लागि अपनाउन लाग्ने खर्चभन्दा सुरुङ निर्माण सस्तो पर्ने देखिएर संशोधित डीपीआरमा सुरुङको संख्या थप गरिएको जनाइएको छ । उक्त मार्गमा ८९ स्थानमा पुल निर्माण गरिनेछ । यसमा कुल दूरीमा पुल मात्र १२ दशमलब ८५५ किमि निर्माण हुनेछ ।सेनाका अनुसार सडकको मात्र दूरी भने ४८ दशमलब ०६७ किमि रहनेछ । आयोजनाको लागत सुरुमा ९२ अर्ब अनुमान थियो भने पछि शंसोधन गरेर १ खर्ब १६ अर्ब पु¥याइएको छ । तेस्रो पटक संशोधित अनुमान लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो । अनुमान गरिएकै लागतअनुसार आयोजना सकिने दाबी सेनाले गर्दै आए पनि डीपीआरसँगै लागत पनि संशोधन गरेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आधा खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा भौतिक प्रगति भने २६ दशमलब १४ प्रतिशत मात्र छ । ०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिए पनि उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
डीपीआर संशोधनपछि फास्ट ट्र्याकको दूरी घटेसँगै यात्राको समय पनि घट्ने सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताउनुभएको छ । गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फास्ट ट्र्याक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा ०७४ जेठमा नेपाली सेनालाई दिइएको हो ।
