काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताउनुभएको छ । काठमाण्डौमा सोमवार भएको एक कार्यक्रममा उहाँले विधेयक अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको बताउनु भयो ।यस संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकार, स्थिर र दिगो शान्तितर्फ देशलाई लैजाने बताउनु भयो ।उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।संघर्षपछि बनाइएको नयाँ संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई उपलब्धिका रुपमा चिनाउनु प्रमुख एजेण्डा रहेको बताउनु भयो ।उहाँले जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ । संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेण्डा रहेको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ । उल्लेखित संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको थियो । दोस्रो, हामीले पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत ग¥यौँ ।’उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘तर, हामीले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । यस सन्दर्भमा, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
Home राष्ट्रिय समाचार सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट सम्बोधन हुनेछ : प्रधानमन्त्री दाहाल