सरकारले फेरि मंगलबार दिउसोबाट लागू हुने गरी एक हप्ताका लागि लकडाउनको घोषणा गरेको छ । यो सँगै नेपालमा पनि अब २१ दिन लकडाउन हुने निश्चित भएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु लागू गरेको भए पनि त्यसबाट जनताले राहत पाउन नसकेको विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारले कतिपय विषयहरु निर्णय गरेको भए पनि लागू नगरेको र लागू गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको जनाई धमाधम सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको अवस्थाले यही तथ्य प्रमाणित गर्दछ ।सर्वोच्च अदालतले धेरैजसो आफ्ना कार्यहरु सञ्चालन गर्न हाल रोकेको भए पनि कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयका बारेमा भने सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयानुसार हाल सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदन दायर भएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि भइसकेको अवस्था छ । त्यस्ता रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कतिपय विषयमा अन्तरिम आदेश भएको छ भने कतिपय कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको देखिएको छ ।सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको विषयमध्ये निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थाले पर्याप्त मात्रामा बिरामीलाई परीक्षण गरी उपचार गर्न लगाउने पनि एक हो । नेपालको संविधानबमोजिम अदालतले दिएको आदेशलाई जोसुकै पालना गर्नैपर्छ ।
त्यस्तो आदेश दिनुपूर्व अदालतमा त्यसको कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षलगायत सबै कोणबाट छलफल हुने गर्दछ । रिट निवेदनमा उठाइएका विषयहरु कानुनसम्मत छन् कि छैनन्, मागबमोजिम आदेश दिएमा लागू हुने अवस्था छ कि छैन आदि विषयमा अदालतले पर्याप्त मात्रामा विचार गर्दछ । यदि माग कानुनसम्मत छ र आदेश दिएमा लागू हुने पर्याप्त आधार छ भने मात्र अदालतले कुनै पनि कार्य गर्न आदेश दिने गर्दछ ।बाराकाश्रमिक तथा न्यून आय भएकाहरुका लगि पनि सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ र बाराका स्थानीय सरकारले यस बिषयमा तत्काल ध्यान दिउन् ।
