जनताको आवाज उठाउनेको थलो भनेर चिनिने जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा हाल अवरुद्ध छ ।नेकपा एमालेले हालै भएको १ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर सदन अवरुद्ध पार्दैआएको हो । एमालेले ै बिमान स्थलबाट भित्रिएको एक सय किलो सुनको छानबिनको माग गरिरहेको छ । सुन तस्करीको जालो सिधा प्रधानमन्त्रीसम्म रहेको उसको आरोप छ । त्यही भएर उसले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेको हो । अब एमालेको कुरा पत्याउने हो भने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सिधा दोषी छन् । एमालेले उठान गरेको कुरा नराम्रो हो भनेर सिधै भनी पनि नहालौं । प्रतिपक्ष हो, उसले आफ्नो धर्म पनि निभाउन पाउनुपर्छ ।त्यसो त पहिलाका अर्थात यसभन्दा अगाडिका नजिरहरु पनि हेरौं । नेपालमा यस्ता धेरै काण्डहरु आए र सरकारले छानबिन समिति पनि बनाउने गरेको अभ्यास पनि छ । तर त्यस्ता घटनामा कारबाहीको अवस्था हेर्ने हो भने सुन्य नै छ । यसअघि पनि नेपालमा सुन काण्ड भएकै थियो । छानबिन समिति बनाइएकै थियो तर कारबाही खासै भएन । एकजना चेली निर्मला पन्तको हत्याका विषयमा त कति छानबिन समिति बने बने तर उनको हत्यारा अझै गर्भमा नै छ । अनि केवल छानबिन समिति बनाएर मात्रै पनि पार लाग्दैन भन्ने कुरा बिगतका कयौं घटनाले स्पष्ट बनाएको छ ।अब नेपाल प्रहरीको कुरा गरौं, अपराधमा छानबिन र अनुसंधान गर्ने भनेर नै प्रहरीमा एउटा विशेष इकाई छ । अपराध महाशाखा । जसलाई सिआइबी पनि भनिन्छ । त्यसो त प्रहरी अधिकारीहरु पनि स्वच्छ छन् भनेर विश्वास गर्ने अवस्था त छैन । विगतको सुडान काण्डले यही भन्छ । यद्यपि सबै खराब पनि छैनन् । त्यसैले यो घटनामा निष्पक्ष तवरले पहिला प्रहरीलाई छानबिन गर्न दिऔं । प्रहरीको प्रतिवेदन चित्त नबुझे अनि छानबिन समितिको माग गर्दा उचित होला । नत्र एमालेले भन्न पर्छ कि त सिआइबीको विश्वास छैन होइन भने राजनीतिक दाउपेचका लागि सदन बन्द गर्नु एमालेको नियतमाथि शंखा गर्ने ठाउँ हुनेछ ।
