खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिकाउन राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै ती दलले उहाँले छिमेकी मुलुक भारतसँग भएका सबै छलफलको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजनीतिक रुपमा घेराबन्दीमा पार्न खोजेको देखिन्छ । मुलुकभन्दा ठूलो सत्ता हुन सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि सरकारले मुलुकको हितभन्दा बाहिर गएर कुनै अर्को मुलुकसँग सन्धी–सम्झौता गर्नुहुँदैन ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन साट्ने भनेर गरेको कुराले आम नेपालीलाई खिन्न बनाएको छ । कुनै पनि मुलुकको आफ्नो जमिन कुनै प्रयोजनका लागि साटफेर गर्नुभनेको त्यो राष्ट्रघात हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको हो भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुहुँदैन । सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौता के–के हुन् ? सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।भारतसँग भएका गोप्य सम्झौता र संशोधित नागरिता विधेयकले आम नेपाली जनताले यो सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर सरकारले जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दै उक्त नागरिकता विधेयक हतार–हतारमा राष्ट्रपतिलाई दबाबमा पारेर प्रमाणीकरण गर्न लगाउनुले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।कुनै पनि निर्णय गर्दा आम जनताको भावना के छ भनेर सरकारले एकपटक ध्यान दिनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । बिहीवार काठमाडौंका मेयर बालेन साहले ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि झनै सरकारको नियमतमा खोटकोे आशंका बढेको छ ।
