सर्बोच्च अदालतका बहालवला प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध नेपालका खासगरी सत्ता साझेदार दलहरुले बिभन्न कारण देखाइ महाअभियोग लगाएका थिए । महाअभियोगको छिनोफानो हुन नपाउदै यसको निक्र्यौल गर्ने संसद नै बिघटन भएपछि बाध्य भएर राणा घरमा बसेका थिए तर बुधबार एकाएक संसद सचिवालयको तर्फबाट निलम्बनमा रहेको प्रधानन्याधिशको सबै कारबाही फिर्ता भएको जानकारी गराइएको छ । सांसद सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएसंगै कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएकाछन । प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो निलम्बन फुकुवा भएको पत्र संसद् सचिवालयबाट पाएलगत्तै सर्वाेच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएपछि कानुन व्यवसायी उहाँलाई रोक्न हिजो दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा भेला भएर धर्नामा बसेका हुन् ।
एकजना कर्मचारीले राजनीतिमा रुमलिएको चोलेन्द्रको पक्षमा पत्र लेख्नु आफैमा ठूलो कुरा हो । नेपालमा जसले जे भने पनि अहिले दलीय तन्त्र नै छ । दलहरुको साथ र सहयोगबिना कसैले केही गरे पनि त्यो टिकाउ हुन्न । ती कर्मचारीका पछाडि कसको हात होला त्यो त एकदिनमा पर्दाफास होला नै तर उनीमा यस्तो खुरापाती गर्ने सोच र हौसला कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चैं महत्वपूर्ण हो ।
राजनीतिको आडमा चोलेन्द्रले पनि फाइदा लिएका छन् र लिने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । यो अर्थमा पनि चोलेन्द्र हालका लागि सर्बोच्चको लागि स्वीकार्य व्यक्ति होइनन् । त्यसो त अब उनको अदालत धाउने दिन पनि सकिएको अवस्थामा यो पत्र दिनुलाई स्वभाविक रुपमा हेर्नुहुन्न र यसका पछाडि सयौं खुरापती योजना भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
